अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय कलंकीका सर्भेक्षक सुबिन्द्र श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती कमला श्रेष्ठविरुद्ध ४ करोड ७४ लाख ४६ हजार ८१३ रुपैयाँ ४९ पैसा बिगो मागदाबीसहित २०८३ असोज १५ गते विशेष अदालत, काठमाण्डुमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले श्रेष्ठमाथि पदीय मर्यादा विपरीत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ।
आयोगका अनुसार, श्रेष्ठको २०५३ साउन २७ गतेदेखि २०८१ चैत २९ गतेसम्मको २८ वर्ष लामो अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी उनी र उनको एकासगोल परिवारका सदस्यहरूको आय–व्यय अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठ तथा उनका परिवारले विभिन्न वैधानिक स्रोतबाट ७ करोड ७५ लाख ७८ हजार ८४० रुपैयाँ ८७ पैसा मात्र आय आर्जन गरेको देखियो।
आयभन्दा खर्च झन्डै ५ करोड बढी
तर, सोही अवधिमा श्रेष्ठ र उनको परिवारले जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर तथा सवारी साधन खरिद, छोरीहरूको अध्ययन खर्च, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा व्यक्तिगत ऋण–सापटी भुक्तानी र बैंक खातामा रहेको मौज्दातसमेत गरी १२ करोड ५० लाख २५ हजार ६५४ रुपैयाँ ३६ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ। यसरी वैध आयभन्दा खर्च तथा लगानी ४ करोड ७४ लाख ४६ हजार ८१३ रुपैयाँ ४९ पैसा बढी देखिएको आयोगले जनाएको छ।
उक्त रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अख्तियारले सर्भेक्षक श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले श्रेष्ठले पेस गरेको सम्पत्ति विवरणसमेत अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिएको उल्लेख गरेको छ, जसले उनीमाथि लागेको आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ।
विशेष अदालतमा श्रेष्ठको मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई हुन्। विशेष अदालत, काठमाण्डुमा मुद्दा दर्ता भएपछि अब नियमावली अनुसार कार्यतालिका बन्नेछ। विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू ६ महिनाभित्र टुंग्याउने लक्ष्य राखेको छ।
हालसम्म श्रेष्ठ दम्पतीको मुद्दामा विशेष अदालतबाट कुनै सुनुवाइ वा आदेश भएको जानकारी उपलब्ध छैन। श्रेष्ठले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने आरोपमा आफ्नो प्रतिरक्षामा के तर्क प्रस्तुत गर्छन् भन्ने पनि सार्वजनिक भएको छैन।
