कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ। तर, हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ, जुन कुल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत हो। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमति लिएर बसेका ५६ वटा जलविद्युत आयोजनाहरू लगानी जुट्न नसक्दा दशकौंदेखि अलपत्र परेका छन्।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको चर्चा चार दशकदेखि चलेको छ। लगानी जुटाउन नसक्दा यो आयोजना अलपत्र परेको छ। १५ वर्षअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भए पनि काम अघि बढेको छैन।
फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच १८ जेठ, २०८० मा सम्झौता भयो। भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको निर्माण जिम्मा पाएको थियो। तर, अहिलेसम्म आर्थिक स्रोत र त्यसको मोडालिटीको टुंगो लगाउन सकेको छैन।
नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ सालमा पूरा हुनुपर्ने थियो। तर, ७ वर्ष ढिलो गरी मात्रै तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले लगानीमा रुचि देखाए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। साइट इञ्जिनियर पदम थापाका अनुसार जाइकाका शर्तहरूमा छलफल अघि नबढ्दा काम रोकिएको छ।
नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बतखबहादुर शाहीका अनुसार देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत सम्भावना रहेको कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम विद्युत उत्पादन हुनु गम्भीर हो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको माओवादी सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि २०६४ पुसमा भारतको जीएमआर कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिइयो।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआरले एसजेभीएन र इरेडालाई लगानीकर्ताको रूपमा भित्र्याएको छ। जीएमआर र एसजेभीएनको ३४/३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ प्रतिशत र इरेडाको ५ प्रतिशत सेयर पाएको छ। सम्झौता अनुसार, सञ्चालनको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउनेछ। आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारी लगानी जुटिसकेको दाबी गर्छन्। तर, वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर नपाएकाले काम अघि बढेको छैन। तिवारीका अनुसार, ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन, जसले सरकारी ढिलासुस्ती देखाउँछ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले २६५.१७ हेक्टर सार्वजनिक र ५४.४१ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको थियो। यसबाट ४२६ परिवार प्रभावित भई ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनेको थियो। तर, मुआब्जाको विषय अझै टुंगिएको छैन। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ, जसमा अछाममा ६.५० र दैलेखमा ६.१७ हेक्टर पर्छ। सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार, २०७८ कात्तिकमा म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि अनुमतिपत्र आएको छैन। यसले बाँकी जग्गा खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ।
लगानी बोर्डका अनुसार, माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनेमा ५ हजारले रोजगारी पाउनेछन् र २५ वर्षमा नेपालले ४ खर्बभन्दा बढी लाभ पाउनेछ। तर, लगानी बोर्डको बैठक नबस्दा र म्याद थपको अनुमतिपत्र नआउँदा यी ठूला आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
