कीर्तिपुरको चिसो भुइँमा चार महिनाकी छोरीलाई सेरेल्याक खुवाउँदै गरेकी सविनाको आँसु राज्यलाई प्रश्न गरिरहेको छ, ‘यो चिसो भुइँमा अझै कति रात काट्नुपर्ने हो ?’ सरकारको डोजरले थातथलो भत्काएपछि उनी जस्ता सुत्केरी र नवजात शिशुहरूले कीर्तिपुरस्थित एक आश्रमको भिडभाड र उकुसमुकुस हलमा आश्रय लिनु परेको छ। राज्यले उनीहरूको बिचल्लीमाथि डोजर चलाएको छ, तर उनीहरूको व्यथा सुनिदिने कोही छैन। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर यस घटनाले सोही अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। राज्यको विकासको प्राथमिकतामा नागरिकको सुरक्षा र बासस्थान कति पर्छ भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ, जहाँ विपन्न र असहायहरूले विकासको नाममा आफ्नो घर गुमाएर सडकमा पुग्नुपरेको छ।
यो दृश्यले नेपालको सामाजिक सुरक्षा र राज्यको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सविना जस्तै कयौं सुत्केरी आमाहरू चिसो भुइँमा सुतिरहेका छन्, उनीहरूका नवजात शिशुहरू भोकले चिच्याइरहेका छन्। यो तस्बिरले हामीलाई त्यो यथार्थ देखाउँछ जहाँ राज्यको विकासको नाममा गरिने भत्काइले कयौंको जीवन उज्यालो हुनुपर्नेमा झन् अँध्यारो बनाएको छ। नेपालमा विगतमा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नाममा धेरै पटक यस्ता घटनाहरू भएका छन्, जहाँ गरिब र भूमिहीन परिवारहरूले आफ्नो एकमात्र सहारा गुमाएका छन्। यस्ता घटनाहरूले राज्यको विकास नीतिको प्रभावकारिता र मानवीय पक्षको कदरमाथि प्रश्न उठाउँछन्।
कीर्तिपुरको डोजरले भत्कायो थातथलो, सुत्केरीको बिचल्ली
- सरकारको डोजरले कीर्तिपुरस्थित एक आश्रमको संरचना भत्काएपछि सुत्केरी र शिशुहरू खुला चौर र चिसो भुइँमा आश्रय लिन बाध्य भएका छन्।
- आश्रयविहीन बनेका आमाहरू र उनीहरूका शिशुहरू चिसो, भोक र असुरक्षाको चपेटामा परेका छन्।
- अहिले आश्रममा करिब ५० जना सुत्केरी र एक सयभन्दा बढी शिशुहरू रहेको अनुमान छ।
- उनीहरूलाई तत्काल सुरक्षित आश्रय र स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता छ।
- राज्यले विकासको नाममा गरिएका भत्काइले उब्जाएको मानवीय संकटप्रति बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
सविनाको कथा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। उनीजस्तै अरू धेरै आमाहरूले पनि आफ्नो घर गुमाएका छन्। कसैको पक्की घर भत्कियो, कसैको फुसको छानो। राज्यले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाउँदा उनीहरूजस्ता विपन्न र असहायहरूले पहिलो मार खेप्नुपरेको छ। उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने वा पुनर्स्थापना गर्ने कुनै पहल भएको छैन। नेपालको कानुनले पनि नागरिकको आवासको अधिकारलाई सम्मान गरेको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने कुरा यस घटनाले देखाउँछ। विकासको नाममा गरिने कुनै पनि कार्यले नागरिकको मौलिक हकमाथि हनन् गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई यस घटनाले चुनौती दिएको छ।
यो आश्रम विगत लामो समयदेखि सुत्केरी महिला र उनीहरूका नवजात शिशुहरूलाई अस्थायी आश्रय प्रदान गर्दै आएको थियो। विशेषगरी, सडकमा बस्ने, घरबारविहीन भएका वा विभिन्न कारणले असुरक्षित अवस्थामा रहेका आमाहरूलाई यहाँ सुरक्षित वातावरण मिल्थ्यो। तर, डोजरले संरचना भत्काएपछि उनीहरूको सहारा टुटेको छ। यस आश्रमले विगतमा धेरै विपन्न परिवारहरूलाई सहारा दिएको थियो, जसले गर्दा उनीहरूले सुरक्षित मातृत्व र बाल हेरचाहको अवसर पाएका थिए। यस्ता संस्थागत सहयोगहरूले समाजमा व्याप्त गरिबी र असुरक्षाको चक्र तोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, तर यसरी राज्यको कदमले तिनलाई नै भत्काइदिँदा समाजमा थप समस्या निम्तिने गर्छ।
चिसो भुइँमा शिशुहरूको रुवाबासी र आमाहरूको चिन्ता
चिसो भुइँमा सुत्दा आमाहरूलाई मात्रै होइन, नवजात शिशुहरूलाई पनि गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। चिसोले निमोनिया, रुघाखोकी जस्ता रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अझै भर्खरै जन्मिएका शिशुहरूको शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्ने क्षमता कम हुने भएकाले उनीहरूलाई झनै जोखिम हुन्छ। सविनाले आफ्नी चार महिने छोरीलाई न्यानो कपडाले बेरे पनि चिसो भुइँको प्रत्यक्ष असरबाट जोगाउन सकिरहेकी छैनन्। ‘भोकले रुन्छिन्, चिसोले काँप्छिन्,’ उनले भक्कानिँदै भनिन्, ‘खाना पनि पर्याप्त छैन।’ नेपालमा बाल मृत्युदर घटाउनका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेको छ, तर यस्ता घटनाहरूले ती प्रयासहरूलाई नै कमजोर बनाइदिन्छन्। नवजात शिशुको स्वास्थ्य र सुरक्षा राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा यस घटनाले सोही कुरालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
आश्रममा रहेका महिलाहरूमध्ये धेरैजसो दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वा सानोतिनो काम गरेर गुजारा चलाउने परिवारका सदस्य हुन्। घर भत्किँदा उनीहरूको आयस्रोतको बाटो पनि बन्द भएको छ। एकातिर बस्ने ठाउँ छैन, अर्कोतिर खान लाउन समस्या। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई राज्यको सहयोगको खाँचो छ, तर राज्यले उल्टै उनीहरूको सहारा भत्काइदिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको ठूलो हिस्सा छ, र उनीहरू प्रायः असुरक्षित अवस्थामै बसोबास गर्छन्। यस्ता विपन्न वर्गमाथि राज्यको कुनै पनि कदमले प्रत्यक्ष असर पार्छ, र यस घटनामा उनीहरूले आफ्नो बासस्थान गुमाएर थप आर्थिक संकटमा परेका छन्।
विकासको नाममा मानवीय संकट: राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्न
सरकारले विकास निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो। तर, यस्तो कार्य गर्दा त्यसबाट विस्थापित हुने नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। कीर्तिपुरको यो घटनाले राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको स्पष्ट संकेत गर्छ। डोजर चलाउनु अघि विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाको योजना बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो केही नभएको पीडितहरूको गुनासो छ। नेपालमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानहरू बेलाबेलामा चलाइन्छ, तर ती अभियानहरूले प्रायः गरिब र निमुखालाई मात्रै असर गर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ। धनी र पहुँचवालाहरूको अतिक्रमणमाथि भने राज्यको डोजर पुग्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार दुवैले यो मानवीय संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। तत्काल उनीहरूलाई सुरक्षित र न्यानो आश्रयको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, उनीहरूको खानपिन, स्वास्थ्य र बालबालिकाको स्याहारको उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। विकासको नाममा हुने यस्ता कार्यले नागरिकको जीवनस्तर उकास्नुपर्नेमा झन् दयनीय बनाउनु हुँदैन। नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय सरकारलाई नागरिकको प्रत्यक्ष सेवा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, र यस घटनामा स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेछ। केन्द्रीय सरकारले पनि यसमा आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नुपर्छ।
सविना र उनका जस्ता सयौं आमा र शिशुहरूको भविष्य अनिश्चित छ। उनीहरू राज्यको उपेक्षाको सिकार भएका छन्। अब राज्यले कहिलेसम्म उनीहरूको पीडालाई बेवास्ता गर्ने हो, यो हेर्न बाँकी छ। चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् ती अबोध शिशुहरू – यो यथार्थलाई राज्यले कहिले बुझ्ने? नेपालमा प्रत्येक वर्ष हजारौं बालबालिका कुपोषण र अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। यसरी असुरक्षित वातावरणमा रहेका शिशुहरूलाई थप जोखिममा पार्नु राज्यको दायित्व विपरीत हो।
आगामी दिनमा के होला?
कीर्तिपुरको यो घटनाले राज्यको विकास नीतिको मानवीय पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनहरूमा यस घटनाको प्रभाव नेपालका अन्य शहरहरूमा पनि देखिन सक्छ, जहाँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानहरू जारी रहन सक्छन्। यदि राज्यले यस घटनाबाट पाठ सिक्दै विस्थापितहरूका लागि उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको नीति लागू गरेन भने, यस्ता मानवीय संकटहरू दोहोरिइरहनेछन्। यसले नेपालको सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको अवस्थामाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्न सक्छ। नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू र सञ्चार माध्यमले यस विषयलाई निरन्तर उठाइरहनु आवश्यक छ, ताकि राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नसकोस्।
यस घटनाले देखाएको अव्यवस्थाले नेपालको शहरीकरण र विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। सरकारले विकासका योजनाहरू बनाउँदा त्यसको सामाजिक र मानवीय प्रभावको पूर्ण अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। केवल भौतिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दा नागरिकको मौलिक अधिकार र सम्मानमाथि आँच आउनु हुँदैन। सविना जस्ता हजारौं नागरिकहरूले राज्यबाट न्याय र सहाराको अपेक्षा गरेका छन्, र उनीहरूको यो अपेक्षा पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। यस घटनाको तत्काल समाधान र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन् भन्नका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
