पश्चिम चितवनका किसानहरू यतिबेला आफ्ना उत्पादन बिक्री नहुँदाको गम्भीर चिन्तामा परेका छन्। महिनौंको मिहिनेतपछि फलेको बालीले बजारमा उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। राजधानी काठमाडौंजस्ता ठुला सहरमा उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा तरकारी तथा फलफूल त के, ताजा उपभोग्य सामग्री पाउनै मुस्किल छ। एकातिर किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र अर्कातिर उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुने यो विषम परिस्थितिले समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै धरापमा पारेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ठूलो रहेको र अधिकांश जनसंख्याको जीविकोपार्जन यसैमा निर्भर रहेको सन्दर्भमा यो समस्याले राष्ट्रियस्तरमै चिन्ता थपेको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता समस्याहरू नआएका होइनन्, तर यसको दीर्घकालीन समाधान भने अझै हुन सकेको छैन।
पश्चिम चितवनका किसानको मेहनत खेर, बजारसम्म पुग्नै मुस्किल
चितवनका किसानहरूले काउली, गोलभेंडा, आलु, तरुल, खुर्सानी जस्ता तरकारी र फलफूल उत्पादनमा ठूलो मेहनत गर्छन्। बिउ रोप्ने, मलजल गर्ने, सिँचाइ गर्ने, कीरा नियन्त्रण गर्ने र अन्त्यमा बाली टिप्ने सम्मको प्रक्रियामा उनीहरूको अथक परिश्रम र लगानी जोडिएको हुन्छ। तर, जब उत्पादन बजारमा पुग्छ, तब उनीहरूको मेहनत खेर गएको महसुस हुन्छ। बजारमा मागअनुसार आपूर्ति नहुने, बिचौलियाहरूको हालीमुहाली र यातायातको असुविधा जस्ता कारणले किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन्। कतिपय अवस्थामा त उत्पादन बारीमै कुहिनु पर्ने बाध्यता पनि आउँछ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर किसानको उत्पादन बजारसम्म पुग्न नसक्दा यो हक कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। यस क्षेत्रमा विगतदेखि नै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले कृषिको आधुनिकीकरण र बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्, तर प्रभावकारिता भने सन्तोषजनक छैन।
- पश्चिम चितवनका किसानहरू उत्पादन बिक्री नहुँदा चिन्तित छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- महिनौंको मेहनतपछि फलेको उपजले बजारमा उचित मूल्य पाएका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूको लगानीसमेत उठ्न गाह्रो भएको छ।
- उपभोक्ताले पनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफूल पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा दैनिक जीवनयापनमा कठिनाई बढेको छ।
- बिचौलियाहरूको सक्रियता र बजार व्यवस्थापनको अभाव समस्याको मुख्य कारण हो, जसले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मर्कामा पारेको छ।
- यसले गर्दा किसानको जीवनस्तर खस्किएको छ भने उपभोक्ताको ढाड पनि महँगो तरकारीले सेकिरहेको छ, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
उपभोक्ताको ढाड सेकिँदै, भान्सामा महँगीको मार
किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सस्तोमा किन्न पाउनुपर्ने हो, तर यथार्थ त्यस्तो छैन। किसानको हातमा पैसा पुग्नुपर्नेमा बिचौलियाको खल्ती रङ्गाइन्छ। किसानले प्रतिकेजी १० रुपैयाँमा बेचेको गोलभेंडा उपभोक्ताले ५० रुपैयाँमा किन्नु पर्ने अवस्था छ। यो मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण हो बजारसम्म आइपुग्दा हुने विभिन्न तहका कमिसन र ढुवानी खर्च। यसले गर्दा उपभोक्ताको भान्सासमेत प्रभावित भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको छ। स्वस्थ र ताजा खाना खान पाउनु नागरिकको अधिकार भए पनि अहिलेको बजार मूल्यले त्यो अधिकारबाट धेरैलाई वञ्चित गराइरहेको छ। नेपालमा मुद्रास्फीति एक चिन्ताजनक विषय बनेको छ, र कृषि उपजको मूल्य वृद्धिले यसलाई झनै बढावा दिइरहेको छ। यसले गर्दा आम नागरिकको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ।
समस्याको जरो र समाधानका बाटाहरू: बिचौलियाको चङ्गुलबाट कहिले मुक्ति?
यो समस्याको मूल कारण किसान र उपभोक्ताबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धको अभाव हो। बिचौलियाहरूको सञ्जालले किसानको उत्पादनलाई एकातिर थुपारेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा बिक्री गर्छ। यसको समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने, सहकारी संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउने, किसान बजारको स्थापना गर्ने र उपभोक्तालाई सिधै किसानसँग जोड्ने जस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्। साथै, स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रका किसानहरूको समस्या बुझेर उनीहरूलाई बजारसम्म पुर्याउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालको कृषि ऐन र नियमावलीहरूले पनि बजारीकरण र मूल्य निर्धारणका विषयलाई समेटेका छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। विगतका सरकारहरूले पनि किसानका समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए, तर ती पर्याप्त र दिगो हुन सकेनन्।
किसानको पसिना र उपभोक्ताको भान्साबीचको यो दूरी कम नभएसम्म यो समस्या यथावत रहनेछ। यसमा सरकार, किसान र उपभोक्ता सबैको सहकार्य आवश्यक छ। यसका लागि कृषिमन्त्रीको सक्रियता, स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका र किसान समूहहरूको सशक्तिकरण अपरिहार्य छ। कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणसँगै यसको बजारीकरणलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के?
आगामी साताहरूमा पश्चिम चितवनका किसानहरूको यो समस्याले राष्ट्रियस्तरमै थप चर्चा पाउने सम्भावना छ। यदि यसको समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम नचालिएमा, किसानहरू थप निराश हुनेछन् र यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्नेछ। यसले गर्दा बजारमा तरकारी तथा फलफूलको आपूर्तिमा थप कमी आउन सक्नेछ, जसको परिणामस्वरुप उपभोक्ताहरूले अझ बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुनेछन्। यसले नेपालमा खाद्यान्न सुरक्षा र मूल्य स्थिरीकरणको विषयलाई थप जटिल बनाउनेछ। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल प्रभावकारी अनुगमन र बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा, यो समस्याले केवल किसानको मात्र नभई समग्र नेपाली समाजको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।