कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयले अवरुद्ध आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन र स्थानीय प्रभावित पक्षलाई नियमसंगत मुआब्जा उपलब्ध गराउने बाटो खोलेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विराटनगरमा बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र छिटोछरितो बनाउन नियमावली तथा मापदण्ड संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गर्यो।
प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित युवा लक्षित सीप विकास तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका कार्यविधिहरू परिमार्जनसहित पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत भएको छ।
यसका साथै विषयगत मन्त्रालयहरूबाट पेस भएका नीतिगत मस्यौदाहरू सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद् समिति तथा प्रदेश सभामा छलफलका लागि पठाइनेछन्।
प्रदेश योजना आयोगमार्फत प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाहरूको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र बजेट कार्यान्वयन चुस्त पार्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गोम्बु शेर्पाले बताए।
