नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका संसदीय दलमा नेताहरू अल्पमतमा परेपछि कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट (विनियोजन विधेयक) छलफल सुरु नहुँदै संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ।
असार ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसयता बैठक अवरुद्ध भएको थियो। विवादका कारण ११, १६ र १८ गतेका बैठकहरू बस्न सकेनन्।
सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारमाथि नै नैतिक प्रश्न उठेपछि सरकार बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता संसदमा जारी गर्न बाध्य भयो। यसको मुख्य कारण सरकार स्वयं अल्पमतमा पर्नु थियो।
सरकारसँगको वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार दुवै दलका बहुमत सांसदहरू बजेट संशोधनको पक्षमा लागे। यसपछि सरकार झुक्न बाध्य भयो। ‘एमाले र कांग्रेसको संसदीय दलमै अल्पमतमा परेपछि मात्रै यो अवस्था आएको हो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘सरकार नभए पेलेर जाने मुडमा थियो ।’
यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपले बजेट संशोधन भए राजीनामा दिने बताएका थिए। तर, उनै मन्त्रीले आफैँले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ नै नभई गल्ती भएको स्वीकारे। उनले संसदमा सच्याउने प्रतिबद्धता घोषणा गरे।
उनले बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउन र असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न कुल १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। गल्ती भएको विषयमा छानबिन गरी सुझाव दिन कार्यदल बनाउने घोषणा पनि गरे। यसरी उनले आफैँले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नगई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
असार १ गते सरकारले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएको थियो। सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले यसको विरोध जनाए। उनीहरूले बजेट मन्त्रीमुखी भएको, योजनाका नाम र ठेगाना गलत भएको तथा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाए।
मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार बजेटलाई सन्तुलित बनाउन विभिन्न मन्त्रालयहरूको विनियोजनबाट कुल १ अर्ब रुपैयाँ निकालिनेछ। यसरी सङ्कलित रकमलाई सांसदहरूले सिफारिस गरेका तर छुट्न गएका योजनाहरूमा खर्च गरिने छ।
कुल १ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजनबाट निकालिनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ समर्पण हुनेछ। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ निकालिनेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ घटाइनेछ। पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ घट्नेछ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ समर्पण हुनेछ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दोहोरिएका र ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ निकालिनेछ। ‘मन्त्रीज्यूहरूको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित समग्र बजेटको अनुपातलाई आधार मानी सन्तुलन कायम गरिनेछ,’ उनले भने।
कांग्रेस एमाले सम्मिलित ६ सदस्यीय कार्यदलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको बजेट काटिनेछ। ‘त्यो बजेट पूर्ण रूपमा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको बजेटबाट काटिने छ,’ एक सांसदले भने, ‘त्यो भनेको उहाँहरूमाथिको नैतिक प्रश्न पनि हो। यति भइसक्दा पनि पदमा बस्नु भनेको अनैतिक हो।’
यस असफलतासँगै हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार विघटनको दिशामा गएको अर्का सांसदले बताए। ‘यो सरकारलाई अब कसले टेर्छ?,’ ती सांसदले भने। ‘आफैँले ल्याएको बजेट छलफल नै नभई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गर्न बाध्य भयो। मन्त्रीहरूले आफैँले लगेको आफ्नो क्षेत्रको बजेट काटिने भयो। यस्तो निरीहता देखाएर पदमा बस्नु अनैतिक हो। अब मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको आयु लामो जाँदैन। सरकार विघटनको बाटो खुल्यो।’
सत्तापक्षकै सांसदहरूको विरोधका कारण बजेट संशोधन गर्न बाध्य भएको सरकारका विरुद्धमा विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सशक्त प्रस्तुत हुन असफल बन्यो। आर्थिक मामिला मन्त्रीले संसदमा बजेट निर्माणमा गल्ती भएको स्वीकारे। उनले संशोधन गर्ने घोषणा गरिरहँदा विपक्षी दलले सत्तापक्षको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन सकेन।
असार १८ गतेको संसद बैठक स्थगित भए पनि नेकपाले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठायो। उसले चोर बाटोबाट बजेट सच्याउने कुरा स्वीकार्य नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो। ‘स्वयम् मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाट बजेट बिग्रिसकेको भनी आफ्नो अक्षमता स्वीकार गरिसक्नुभएको अवस्थामा यसलाई कुनै बन्द कोठाभित्र वा चोर बाटोबाट सच्याउने दुष्प्रयास कदापि स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। ‘यसलाई संसदीय विधि र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संसदकै रोष्ट्रमबाट सच्याइनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा थप भनिएको थियो। नेकपाले सरकारको यो व्यवहारलाई संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गर्यो।
तर, एमाले र कांग्रेसको ६ सदस्यीय कार्यदलले गरेको सहमतिलाई सरकारले वैधानिकता दिने बाटोमा लाग्यो। यसपछि संसदमा नेकपा निरीह जस्तै बन्यो। उक्त सहमतिमा संसदबाट अहिलेकै बजेट पारित गर्ने र अर्को कार्यदल बनाएर बजेट संशोधनको सुझाव लिने भनिएको छ। ‘छलफल भइरहेको बजेट संशोधन गर्ने भनेर सहमति गरेपछि बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी दल साक्षी भएर बसिरहनुको कुनै औचित्य छैन,’ नेकपाका एक सांसदले भने। ‘तर, हाम्रो दलले संसद बैठक चल्छ। बजेटमाथिको छलफलमा सशक्त भाग लिनु भनेर म्यासेज पठायो।’
कांग्रेस र एमालेको संयुक्त बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रीले बोलेपछि विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गर्न सक्नेबारे छलफल भएको थियो। तर, नेकपाले आफ्ना सबै सांसदहरूलाई सशक्त छलफलमा सहभागी हुन उर्दी गर्यो। ‘सरकार र असन्तुष्ट सांसदहरूबिच मूलभूत विषयमा उधारो सहमति भएको छ। त्यसैले सदन आज चल्छ,’ उक्त म्यासेजमा उल्लेख छ। ‘विनियोजनमा आजैबाट सशक्त ढङ्गले बोल्ने तयारी गर्न माननीय ज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु,’ म्यासेजमा थप भनिएको थियो। सो म्यासेज पठाएको थाहा पाएपछि कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू हाँसेका थिए। ‘विपक्षीबाट संसद अवरोध हुनसक्छ होला,’ एक सांसदले भने। ‘भोलीदेखि मात्रै बजेटमाथि छलफल होला भन्ने अनुमान गरेका थियौँ। तर, विपक्षी दल त चुप्प लागेको देखियो।’
नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट पूर्णतः असफल भएको बताएका छन्। उनले आगामी दिनमा त्यसको विरुद्धमा बोल्ने घोषणा गरे। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेशसभामा गरेको सम्बोधन र सत्तारूढ सांसदहरूको आक्रोश साम्य गर्ने उधारो सम्झौता मात्र भएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, बजेटको औचित्य समाप्त भएको उनको दाबी छ। ‘मुख्यमन्त्रीले नै बजेट बिग्रियो भन्नु र बजेट पास नै नभै रकमान्तर र बजेट संशोधन गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले सदनमा बोल्नुले बजेटको औचित्य नै समाप्त भइसक्यो,’ आङ्बोले भने। ‘बजेटको आत्मा नै पूर्णतः समाप्त भयो।’ ‘आफ्नै नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको बजेट पास नै नगरी रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्ने कुराले अब बजेटको अन्तरबस्तु केही बाँकी रहेन,’ उनले थपे।
