मधेश प्रदेशका चिनी उद्योगहरूले यस वर्षदेखि कम उत्पादन र चिनी प्रतिलाभ कम हुने जातको उखु खरिद नगर्ने सामूहिक निर्णय गरेका छन्, जसले किसानलाई उन्नत जातको खेती गर्न बाध्य पार्नेछ।
यो निर्णयले पुराना र कम उत्पादन दिने जातको उखु खेती गर्दै आएका किसानहरूलाई सीधै मारमा पार्नेछ। उद्योगहरूले त्यस्ता जातका उखु खरिद नगर्ने वा किसान आफैँले वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
कम चिनी प्रतिलाभले उद्योग र किसान दुवैलाई घाटा
उद्योगहरूले लामो समयदेखि उखु उत्पादनमा देखिएको समस्या, रोग–कीराको प्रकोप, कम उत्पादन, उखुमा चिनीको मात्रा न्यून हुनु तथा उद्योगमा प्रशोधन गर्दा चिनी प्रतिलाभ कम हुने अवस्थालाई मुख्य कारण मानेका छन्। उद्योगहरूले रोग तथा कीरा नियन्त्रणका लागि ट्राइकोडर्मा, टीपीएम तथा कोराजिन जस्ता रोग–कीरा व्यवस्थापनका उपाय प्रयोग गरी खेती गर्न किसानलाई सुझाव दिँदै आएको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगका उखुमहा प्रबन्धक योग नारायण रजकले बताए। बाबा बैजुनाथ सुगर मिलका सञ्चालक बैजु बाबराले विगत चार वर्षदेखि किसानलाई कम उत्पादन दिने जातको खेती क्रमशः हटाउन आग्रह गर्दै आएको बताए।
इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगका उखुमहा प्रबन्धक योग नारायण रजकका अनुसार, कमजोर जातको उखुबाट खेतमा उत्पादन कम हुनुका साथै उद्योगमा प्रशोधन गर्दा पनि चिनीको रिकभरी कम हुन्छ। यसले किसान र उद्योग दुवैलाई आर्थिक रूपमा घाटा पुर्याउँदै आएको उनले बताए। चिनी उद्योगीहरूले उखुको उत्पादन मात्र बढाएर हुँदैन, उखुमा चिनीको मात्रा र उद्योगमा प्राप्त हुने रिकभरी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। खेतमा उत्पादन राम्रो देखिए पनि चिनीको प्रतिलाभ कम हुने जातका कारण उद्योगको प्रशोधन लागत बढ्ने र किसानले उत्पादन अनुसारको अपेक्षित आम्दानी लिन नसक्ने अवस्था आएकोले पुराना भेराइटीको उखु खेती छोड्न किसानलाई आग्रह गरेका छन्। उद्योगहरूले CoSe-91269, CoSe-9206, Co-0233, Bo-160, CoS-95422, BO-147, CoP-2061, Co-0235, CoS-8436, BO-91, BO-110, CoSe-88216, Co-86032, CoSe-92270, CoSe-92423, BO-139, BO-141, BO-120, CoSe-07250, CoP-9302, BO-150, CoH-152 र CoIk-8102 लगायतका जातले अपेक्षित उत्पादन तथा चिनी प्रतिलाभ नदिएको उल्लेख गर्दै यिनको खेती नगर्न आग्रह गरेका छन्।
किसानको माग: गुणस्तरीय बीउ र स्पष्ट नीति
चिनी उद्योगहरूले छिटो पाक्ने, बढी उत्पादन दिने र चिनीको मात्रा समेत बढी हुने Co-0118, CoIk-94184, Co-15023, CoIk-14201, CoIk-16202, CoS-17231, CoS-18231, CoP-9301, Co-98014, UP-5125, CoIk-15206, CoIk-15466, Co-05011, CoS-08279, CoS-08272 र CoS-13235 लगायतका जातलाई खेतीका लागि सिफारिस गरेका छन्। उद्योगहरूले यी जातको बीउ तथा उखुको व्यवस्थापनका लागि किसानलाई सम्बन्धित उद्योगसँग सम्पर्क राख्न आग्रह गरेका छन्।
यद्यपि, मधेशका उखु किसानहरूले चिनी उद्योगको निर्णय लागू गर्नुअघि सिफारिस गरिएका जातको पर्याप्त र गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले पुरानो जात विस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा खरिद मूल्य र चिनी प्रतिलाभबिच स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्। उखु खेतीमा उन्नत जात परिवर्तन एकै वर्षमा सम्भव नहुने भएकाले उद्योग, किसान, कृषि प्राविधिक र सरकारबिच समन्वय गरेर चरणबद्ध रूपमा कमजोर जात विस्थापन गर्नु आवश्यक छ।
उखु उत्पादनमा मधेशको योगदान र घट्दो सरकारी अनुदान
नेपालमा व्यावसायिक उखु खेतीको सुरुवात वि.सं. २००५ मा विराटनगरमा मोरङ चिनी मिल लिमिटेडको स्थापनासँगै भएको थियो। वि.सं. २०५८ सालतिर वीरगञ्ज चिनी कारखाना जस्ता सरकारी चिनी मिलहरू बन्द भएपछि निजी क्षेत्रको एकाधिकार बढ्दै गयो र यससँगै विकृतिहरू पनि मौलाए। विगत ३० वर्षको अवधिमा नेपालमा सञ्चालनमा आएका ३१ वटा चिनी उद्योगमध्ये २१ वटा बन्द भइसकेका छन्, जसले यस क्षेत्रको अस्थिरतालाई दर्साउँछ।
मधेश प्रदेश खेतीपातीका लागि उर्वर भूमि हो र धान, तरकारी, फलफूल तथा उखु उत्पादनमा अग्रणी स्थानमा छ, जसले काठमाडौं उपत्यकाको मागको ठूलो हिस्सा धान्छ। मधेश प्रदेशमा हाल उखु क्रसिङका लागि आठ वटा चिनी मिल सञ्चालनमा छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, मधेश प्रदेशमा उखु उत्पादनमा १६.८२ प्रतिशतले कमी आएको छ। मधेश प्रदेशले नेपालको कुल उखु उत्पादनको ६५ प्रतिशत योगदान गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ (२०२१/२२) मा नेपालमा कुल ६२,५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिएको थियो, जसबाट ३१ लाख ५९ हजार मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो। संघीय सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ तोकेको थियो, जसमा चिनी मिलले ५६५ रुपैयाँ र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो (नोभेम्बर २०२३ सम्म)। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारी अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट घटाएर ३५ रुपैयाँमा झारिएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले भने किसानलाई प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ थप अनुदान दिने सहमति गरेको छ (नोभेम्बर २०२३ सम्म)।
अनुदान र कार्यदलको भविष्य अनिश्चित
पर्याप्त विकल्प र बीउको व्यवस्था नहुँदा उद्योगले कमजोर जात नकिन्ने घोषणा गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार किसानमाथि पर्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ। उखु खेतीले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँको योगदान पुर्याउँछ, तर आन्तरिक उत्पादनले चिनीको कुल मागको करिब ५५ प्रतिशत मात्र पूरा गर्छ। नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले उखु किसानलाई दिइने अनुदानलाई निरन्तरता दिने र संघीय सरकारलाई पनि अनुदान निरन्तरताका लागि लिखित अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ (नोभेम्बर २६, २०२५ सम्म)। यद्यपि, संघीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जुन २०२६ मा उखु किसानका लागि बजेट विनियोजन भएको बताए पनि नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले अक्टोबर २०२६ सम्म पनि किसानले अनुदान रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। यसले अनुदान वितरणको अवस्था र यसको कारणबारे स्पष्ट जानकारी नभएको देखाउँछ। नोभेम्बर २०२३ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासहितको एक विशेष कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। यो कार्यदललाई १५ दिनभित्र समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर, उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अझै सार्वजनिक भएको छैन, जसले आगामी दिनमा उखु किसानका समस्या समाधानमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।
