कानुन संशोधन गरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई शक्तिशाली र आत्मनिर्भर बनाइने कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताएकी छन्। ललितपुरस्थित बोर्डमा दुग्ध व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो जानकारी दिइन्।
मन्त्री चौधरीले दूधको उत्पादन, लागत र बजारलाई दृष्टिगत गरी समयसमयमा मूल्य निर्धारण गरिने बताइन्। दुग्धजन्य पदार्थ खरिद नगर्ने र समयमा भुक्तानी नदिने व्यवसायीलाई कारबाही गरिने पक्षमा सरकार रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
बोर्ड र संस्थानमा राजनीति हाबी भएको, विचौलियाको चलखेल र कमजोर व्यवस्थापनजस्ता समस्या औंल्याउँदै उनले विद्युत्लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियत दिएर दुग्ध व्यवसायमा संलग्न किसान, उद्योग र संस्थानको पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताइन्।
बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरीले बोर्डलाई नियमन, प्रवद्र्धन र अनुगमनको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए। खाद्य ऐनले तोकेभन्दा कम गुणस्तरको दूध बिक्री भइरहेको सन्दर्भमा यथासक्य चाँडो अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन्।
दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेले किसान र उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्ने किसानमुखी कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए। गैरव्यावसायिक र असन्तुलित व्यवसाय सञ्चालनले किसान मारमा परेको यथार्थलाई सम्बोधन गरिने उनले बताए।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरले बोर्डलाई पुनःसंरचना गरी सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे। नेपाल डेरी साइन्स एसोसियसनका अध्यक्ष शियारामप्रसाद सिंहले दूधको ‘फ्याट’ तीन प्रतिशत र ‘एसएनएफ’ आठ प्रतिशतको मापदण्ड परिमार्जन गरी ‘फ्याट’ चार दशमलव पाँच प्रतिशत र ‘एसएनएफ’ नौ प्रतिशत कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाल डेरी एसोसियसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल, डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल र केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य सहकारी सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले चिया, अलैँची, कफी तथा पशुपन्छी क्षेत्र समेटेर बोर्डको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने माग गरे। किसान तथा उद्योगीलाई सहुलियत ऋण र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
