सरकारले गैरसैनिकलाई तालिम दिएर नेपाली सेनाले परिचालन गर्ने गरी राष्ट्रिय सेवा दल स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएका हुन्।
यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा २०२७ सालको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन खारेज हुनेछ। नयाँ विधेयकले आधारभूत वा माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई तालिम दिई सक्षम जनशक्ति तयार गर्नेछ। यसरी तयार भएकालाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गरिनेछ।
राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यालय देशका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा मुख्यालय रहनेछ। आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानमा शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। विद्यालयमा पहिलो चरणको तालिम सकिएपछि दोस्रो चरणको तालिम शिक्षालयमा हुनेछ।
यसरी तयार हुने जनशक्तिलाई विशेष परिस्थितिमा नेपाली सेनाको मातहतमा परिचालन गरिनेछ। विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार, तालिम लिएका युवा विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, सुरक्षा र खेलकुदमा परिचालन गर्न सकिनेछ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सेवा दल मार्फत नेपाली सेना, अन्य सुरक्षा निकाय र सरकारी सेवाका लागि राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत मानव स्रोत तयार गर्न तालिम आवश्यक छ। सेवा दललाई स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गरी राष्ट्रप्रति समर्पित नागरिक बनाउने विधेयकमा भनिएको छ।
२०२७ सालको ऐनमा सीमित प्रावधान भएकाले संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न र वर्तमान आवश्यकता अनुसार विषय समावेश गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय सेवा दलको तालिमबाट विद्यार्थीहरू अनुशासित, बफादार, इमान्दार र स्वाभिमानी हुने दाबी गरिएको छ। यो जनशक्तिले विकास निर्माणमा सहयोग पुर्याउनुका साथै विशेष परिस्थितिमा स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन हुन सक्नेछ।
तालिम अवधिभरका लागि आवश्यक प्रशिक्षक बहालवाला सैनिकबाटै खटाइनेछन्। सेवा दलको तालिममा सहभागी विद्यालय नेपाली सेना, शिक्षा समन्वय निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी छनोट गरिनेछ।
सेवा दलको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री र संरक्षक रक्षामन्त्री रहनेछन्। रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा बस्ने निर्देशन समितिले सेवा दलको नीतिगत विषयमा निर्देशन दिनेछ।
सेवा दलमा कार्यकारी महानिर्देशक पनि नियुक्त गरिनेछ। प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट दुई वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त गरिनेछ। उनको सेवा सुविधा उपरथी सरह हुनेछ। प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा उनलाई पदमुक्त गर्न सकिनेछ।
तालिम सञ्चालनका लागि स्थापना गरिने शिक्षालय नेपाली सेनाको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोक्ने छ। शिक्षालय प्रमुख पनि प्रधानसेनापतिले बहालवाला नेपाली सेनाकै अधिकृतबाट तोक्नेछन्।
यो निकायले विशेष परिस्थिति, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा तालिम प्रदान गर्न सक्नेछ। अहिले विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिए पनि विशेष परिस्थितिमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सेवा दलको तालिम गराउन सकिने व्यवस्था छ।
शिक्षालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नेपाली सेनाबाट खटिनेछ। थप जनशक्ति आवश्यक भएमा मात्र निजामती वा अन्य सेवाबाट काजमा खटाइनेछ।
विद्यार्थीहरूलाई जुनियर र सिनियर डिभिजन तहमा तालिम दिइनेछ। कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थी जुनियर डिभिजनमा (१३-१८ वर्ष) र कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी सिनियर डिभिजनमा (१६-२१ वर्ष) सहभागी हुन योग्य हुनेछन्।
विद्यालयले कम्तीमा दुई चरणमा तालिम दिनेछ: पहिलो चरण विद्यालयमै र दोस्रो चरण शिक्षालयमा। मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता देखेमा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा सेवा दलले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि तालिम दिन सक्नेछ। यस्ता तालिम लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सेवा दलको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। उनीहरूले लगाउने पोसाक नेपाली सेनाले उपलब्ध गराउने छ।
अनुशासन र आचरणविपरीतका गतिविधिमा संलग्न पाइएमा तालिमबाट हटाइनेछ। विशेष अवस्थामा सहभागी आफैँले पनि तालिमबाट अलग हुन सक्नेछन्।
राष्ट्रिय आवश्यकताको समयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सेवा दलले तालिम दिने तथा स्वयंसेवकको रूपमा खटाउन सक्नेछ। दोस्रो चरणको तालिममा सहभागीलाई तालिम अवधिमा रासन, आवास तथा बिमाको व्यवस्था गरिनेछ।
सेवा दललाई रक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्नेछ, जुन नेपाली सेनामार्फत पनि दिन सकिने छ। शिक्षालयलाई निर्देशन दिन रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानसेनापति, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष र सेवा दलका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहेको निर्देशक समिति रहनेछ।
नयाँ ऐन आएपछि राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ खारेज हुनेछ।
