युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले आगामी दशकलाई नेपालमा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनको दशकका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री यादवले डिजिटल अर्थतन्त्रमा कार्यरत श्रमिकको संरक्षण, सुरक्षित तथा मर्यादित आप्रवासन र श्रमिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
उनले डिजिटल तथा गिग अर्थतन्त्रमा संलग्न श्रमिकहरूको हकहितका लागि स्पष्ट सम्झौता, व्यावसायिक सुरक्षा, एल्गोरिद्मिक निष्पक्षता र डेटा गोपनीयता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। यी विषयहरूले श्रमिकहरूको अधिकार र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नेछन्।
नेपाल सरकारले पहिलोपटक एकीकृत राष्ट्रिय ‘केयर इकोनोमी’ नीति निर्माण गरिरहेको छ। जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्न संसद्मा पेश गरिएको छ।
मन्त्री यादवले आगामी १० वर्षभित्र देशमा रोजगारीका अवसर बढाउने, आप्रवासी श्रमिकहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउने र सबै श्रमिकहरूको अधिकारलाई सम्मानजनक बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको स्पष्ट पारे।
