विदेशी मुलुकले मागेमा नेपाली नागरिकको डीएनए प्रोफाइल उपलब्ध गराउन सक्ने संवेदनशील प्रावधानसहितको विधेयक अघि बढेको छ। ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ को प्रतिवेदनमा यो व्यवस्था थपिएको हो। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत बिहीबार दफावार छलफलपछि प्रतिवेदन पारित गरेको थियो।
प्रतिवेदनको दफा १७ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘कुनै मुद्दा अनुसन्धान गर्दा वा न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रमाणका लागि डीएनए डाटा बैंकमा रहेको व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइल विदेशी मुलुकले माग गरेमा, पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी दिन सकिनेछ।’
यो व्यवस्था मूल विधेयकमा थिएन। कानुन मन्त्रालयले यसमा नयाँ प्रावधान थपेको हो। कानुनमन्त्री सोविता गौतमले यो व्यवस्था थप्न लगाएकी थिइन्।
विधेयक २४ पुस २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले यसलाई प्रस्तुत गरेकी थिइन्। २३ माघ २०८२ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका तर्फबाट कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले यसमाथिको छलफल प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयकलाई २३ जेठ २०८३ को बैठकले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो। समितिले २१ जेठ २०८३ देखि छलफल सुरु गरेको थियो। यस क्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रतिनिधिसँग छलफल भयो। विषय विज्ञको सुझाव पनि लिइएको थियो। २२ मध्ये १६ बैठक यसै विधेयकमा केन्द्रित थिए।
विदेशीलाई नेपालीको डीएनए विवरण दिने व्यवस्थाले कानुनी आधार, विवरणको सुरक्षा र सम्भावित दुरुपयोगबारे प्रश्न उठाएको छ। नयाँ संसदले कसको स्वार्थमा यो प्रावधान थप्यो भन्ने आशंका छ।
पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन–२०७० अनुसार आपराधिक सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ। नेपालले भारत र चीनसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ। तर, कानुन वा कार्यविधि निर्माण भएको छैन। यसले व्यवस्थाको दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको छ।
समिति सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले प्रतिवेदन छिट्टै प्रतिनिधिसभामा पेस हुने बताएकी छन्।
