काठमाडौंको मुटुमा १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि अलग–अलग कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको ‘अनबन्डलिङ’ (खण्डीकरण) सम्बन्धी बहस पुनः तीव्र भएको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र कार्यक्षमता बढाउने सरकारको दाबी छ।
प्राधिकरणभित्रका पाँच कर्मचारी संगठन भने सफल संस्थालाई कमजोर पार्ने प्रयास भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, २०४१ सालमा स्थापना भएको प्राधिकरणले अनेक चुनौती पार गर्दै देशको विद्युत् क्षेत्रलाई स्थायित्व दिएको छ। यसलाई विभाजन गर्नु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी यी चारवटै कार्यलाई अलग–अलग कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। बजेटमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका तर निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने, ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए गर्ने, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने तथा सुक्खा याममा प्रतिस्पर्धी विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार, हालको एकीकृत संरचनाले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई एउटै संस्थामा केन्द्रित गर्दा कार्यसम्पादनमा जटिलता आएको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउन यी चारवटै कार्यलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो।
सरकारको यो निर्णय नयाँ होइन। करिब दुई दशकयताका सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘अनबन्डलिङ’ गर्ने अवधारणा अघि सार्दै आएका छन्। २०६४/६५ सालतिर नयाँ विद्युत् ऐनको तयारीसँगै यसको बहस सुरु भएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा एकीकृत संरचनाले प्रतिस्पर्धा र दक्षता घटाएको निष्कर्ष निकालिए पनि योजना नीतिगत दस्तावेजमै सीमित रह्यो।
०६७/६८ सालतिर ऊर्जा संकट र पुनर्निर्माणको दबाबमा प्राधिकरणले केही जलविद्युत् आयोजनालाई सहायक कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने अभ्यास थालेको थियो। चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशीलगायत परियोजनाहरू छुट्टै कम्पनी ढाँचामा सञ्चालन गरिए पनि त्यो पूर्ण ‘अनबन्डलिङ’ नभई व्यवस्थापन सुधारको सीमित प्रयास मात्र थियो।
०७६ सालमा सरकारले नयाँ विद्युत् विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दै तीन वर्षभित्र प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार कम्पनीमा विभाजन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। ऊर्जा क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रमैत्री तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्य राखिएको उक्त विधेयक राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक जटिलता र संस्थाभित्रकै प्रतिरोधका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन।
लोडसेडिङ अन्त्यपछि प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमा सुधार आएको भन्दै केही पूर्व नेतृत्व र विज्ञहरूले ‘अनबन्डलिङ’को आवश्यकता नरहेको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। अर्कोतर्फ, ऊर्जा बजार विस्तार, निजी लगानी आकर्षण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको मत पनि निरन्तर उठ्दै आएको थियो।
सरकारले ०८२ चैतमा ऊर्जा क्षेत्र सुधारलाई सय दिने एजेन्डामा समेट्दै पुनः ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो, जसको निरन्तरता बजेटको घोषणामा देखिन्छ।
कर्मचारी संगठनहरूले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउँदा राष्ट्रिय नियन्त्रण कमजोर हुने, कम्पनीबीच समन्वय अभाव सिर्जना हुने, ग्रामीण विद्युतीकरण प्रभावित हुने तथा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, उत्पादन, प्रसारण र वितरण फरक–फरक कम्पनीमा गएपछि संस्थागत द्वन्द्व बढ्ने र अन्ततः सेवा प्रवाह प्रभावित हुनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा कार्टेलिङको जोखिम बढेर उपभोक्ताले महँगो विद्युत् प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
विरोधको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विद्युत् उपभोगमा थप कर लगाउने सरकारी तयारीसँग जोडिएको छ। कर्मचारी संगठनहरूले ५० युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि थप कर लगाउने व्यवस्था स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, ‘नेपालले स्वदेशमै उत्पादन गरेको स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बेला थप कर लगाएर विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग निरुत्साहित गर्नु गलत नीति हो। यसले इन्धन आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने र ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने छ।’
संगठनहरूले सरकारलाई सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल र परामर्श नगरी अघि नबढ्न आग्रह गरेका छन्। साथै, प्राधिकरणको हालको संरचनालाई अक्षुण्ण राख्दै संस्थागत सुधारका उपाय खोज्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यो केवल संस्थागत संरचनाको विषय होइन। नेपालको विद्युत् क्षेत्र कुन मोडलमा अघि बढ्ने भन्ने रणनीतिक प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। एक पक्षले ‘अनबन्डलिङ’लाई आधुनिक ऊर्जा बजार निर्माणको आधार मानेका छन्। अर्को पक्षले यसलाई सार्वजनिक स्वामित्व कमजोर बनाउने कदमका रूपमा हेरेको छ। यसअघि पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि अर्थले रोकेको थियो।
