पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल ‘प्याक्स सिलिका’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय खनिज साझेदारीमा संलग्न भएको आशंका व्यक्त गर्दै सरकारसँग संसद्लाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक– २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले विशेष गरी रणनीतिक महत्त्वका खनिजको अन्वेषण तथा उत्खनन् विदेशी कम्पनीलाई दिनेसम्बन्धी ‘प्याक्स सिलिका’मा नेपाल सहभागी भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाए।
विधेयकको मस्यौदमा सरकारले रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिज घोषणा गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो संविधानको धारा २७९ को व्यवस्थाविपरीत रहेको पुनको भनाइ थियो। उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पालामा नेपाल प्याक्स सिलिकामा गएको भन्ने विषय उठेकाले यसमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। नेपालको संविधानले त्यस्ता रणनीतिक गठबन्धन या साझेदारीमा संलग्न हुन रोकेको उनको तर्क थियो।
‘प्याक्स सिलिका’ अमेरिकाको नेतृत्वमा अघि बढाइएको महत्वपूर्ण खनिज, प्रविधि, अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ऊर्जा क्षेत्रको आपूर्ति शृंखला सुरक्षित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पहल हो। यसमा अमेरिका, भारत, जापानलगायतका देशहरू सदस्य छन्।
पुनले मुस्ताङमा रहेको भनिएको युरेनियम अमेरिकी तथा अस्ट्रेलियन कम्पनीलाई संयुक्त रूपमा अन्वेषण वा उत्खननका लागि दिन लागिएको भन्ने चर्चाबारे पनि सरकारको धारणा मागे। प्याक्स सिलिका अन्तर्गत नै मुस्ताङमा भएको युरेनियम उत्खननका लागि अमेरिकन र अस्ट्रेलियन कम्पनीलाई जोइन्ट भेन्चरमा दिइएको विषय नेपाली र भारतीय मिडियामा आएको चर्चा गर्दै पुनले त्यसबारे सरकारको धारणा मागे।
उनले युरेनियम, दुर्लभ माटोका खनिजलगायत भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जा, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनसँग जोडिन सक्ने खनिजलाई सामान्य खानीसरह व्यवहार गर्न नहुनेमा जोड दिए।
खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक– २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफल मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भएको थियो। यस छलफलपछि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइनेछ, जहाँ यसमाथि थप विस्तृत छलफल हुनेछ।
