प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं कलाकार नीशा अधिकारी बानेश्वरको माइतीघरमा एक्लै उभिएकी थिइन्, हातमा प्लेकार्ड बोकेर। प्लेकार्डमा लेखिएको थियो, ‘बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिक लगायत आम नागरिकलाई आतंकित बनाउने काम बन्द गर।’ यो उनको विरोध थियो— काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुमबासी बस्तीमा चलाएको डोजर र बल प्रयोग विरुद्ध। शनिबारको प्रदर्शनमा उनले विकासका नाममा नागरिकलाई त्रस्त पार्ने शैली तत्काल रोकिनुपर्ने माग गरिन्। यसरी एक्लै सडकमा उत्रिएर नागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने अधिकारीको कदमले धेरैको ध्यान तानेको छ, विशेषगरी शहरीकरण र विकासका क्रममा सीमान्तकृत समुदायले भोग्नुपरेको पीडालाई यसले उजागर गरेको छ। उनको यो व्यक्तिगत पहलले आम नागरिकमाथि हुने यस्ता ज्यादती विरुद्ध आवाज उठाउने प्रेरणा प्रदान गरेको छ।
विकासका नाममा नागरिकलाई आतंकित पार्ने शैलीको अन्त्य गरौँ
शनिबार माइतीघर मण्डलामा पुगेर नीशा अधिकारीले महानगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरेर सुकुमबासी बस्तीमा गरेको बल प्रयोगको विरोधमा एक्लै प्रदर्शन गरिन्। उनले विकासका नाममा नागरिकलाई तर्साउने, आतंकित पार्ने र विस्थापित गर्ने कार्य बन्द गर्न माग गरिन्। कलाकारिता र राजनीतिमा सक्रिय अधिकारीले नागरिकको भावना र संवेदनालाई ख्याल नगरी गरिने विकासले कुनै अर्थ नराख्ने बताइन्। उनले बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिक जस्ता संवेदनशील नागरिकहरूलाई समेत डर र त्रासको वातावरणमा पार्नु विकास नभएको तर्क गरिन्। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र विकासका परियोजनाहरूले यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन। यस्ता कार्यहरूले समाजमा विभेद र असमानतालाई झनै बढावा दिन्छ, जसको दीर्घकालीन असर विकास प्रक्रियामाथि नै पर्दछ।
सुकुमबासीको पीडामा ऐक्यवद्धता र नागरिक अधिकारको सम्मान
गत शनिबार महानगरपालिकाले बानेश्वर क्षेत्रमा डोजर चलाएर सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा बल प्रयोग गरेको थियो। यस घटनाको भिडियो र तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए, जसले नागरिकहरूमाथि भएको ज्यादतीको आलोचना भएको थियो। यसै सन्दर्भमा, प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेकी अधिकारीले आफूलाई नागरिकको प्रतिनिधि भन्दै यस ज्यादती विरुद्ध आवाज उठाएकी हुन्। उनले आफू गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सांसदको सूचीमा रहेको समेत बताइन्। नेपालमा सुकुमबासी समस्या एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा, नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्दै, उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र पुनर्वासको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। यस घटनाले नेपालको शहरी विकास योजनाहरूमा नागरिक सहभागिता र उनीहरूको अधिकारको कत्तिको ख्याल राखिन्छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः उब्जाएको छ।
जनताको आवाज बन्ने प्रतिबद्धता र शहरी विकासको नयाँ दिशा
अधिकारीले नागरिकलाई आतंकित पारेर विकासको काम अघि बढाउनु गलत भएको बताइन्। उनले भनिन्, “विकास नागरिकको सुरक्षा र सुविधाका लागि हुनुपर्छ, नागरिकलाई त्रस्त पार्नका लागि होइन।” उनले आफ्नो प्रदर्शन नागरिकको आवाज बनेर उठेको र भविष्यमा पनि यस्तै अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। यो प्रदर्शनले शहरी विकासका क्रममा सुकुमबासी तथा विपन्न वर्गमाथि हुने गरेका अन्याय र संवेदनहीनता प्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालमा शहरीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको छ, जसले गर्दा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा, विकासका नाममा गरिने बल प्रयोगले मात्र समस्याको समाधान नहुने बरु यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई बढावा दिन सक्ने सम्भावना छ। यसका लागि, सरकारले सहभागितामूलक र न्यायपूर्ण शहरी विकास नीति अपनाउनु आवश्यक छ।
नागरिकलाई आतंकित बनाउने विकासको दीर्घकालीन असर
नेपालको इतिहासमा विकासका विभिन्न चरणहरूमा नागरिकको सहभागिता र उनीहरूको अधिकारको विषयमा बहस हुँदै आएको छ। विशेषगरी, शहरी विकासका क्रममा भूमिहीन, सुकुमबासी र विपन्न वर्गले भोग्नुपरेको समस्याहरूले विभिन्न समयमा आन्दोलनको रूप लिएका छन्। वर्तमान संविधानले नागरिकका मौलिक हकहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ, जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार र बसोबासको अधिकार पर्दछन्। तर, विकासका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यी अधिकारहरूलाई बेवास्ता गरिने गरेको गुनासो सुनिन्छ। यस प्रकारको विकासले समाजमा अस्थिरता निम्त्याउनुका साथै नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ। यसले गर्दा, विकासका लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक सद्भाव र सहकार्यमा कमी आउँछ, जुन कुनै पनि देशको दीर्घकालीन विकासका लागि हानिकारक छ।
सुकुमबासी समस्या: नेपालको शहरीकरणको एक जटिल पक्ष
नेपालमा सुकुमबासी समस्याको जरो धेरै पुरानो छ। विभिन्न कारणले गर्दा, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरमा बसाइ सर्नेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा, काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख शहरहरूमा अव्यवस्थित बसोबास र सुकुमबासी बस्तीहरूको विकास भएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि विगतमा विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि, प्रभावकारी र स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। यसका पछाडि जग्गाको स्वामित्व, व्यवस्थापनको अभाव, र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी जस्ता धेरै कारणहरू छन्। यस सन्दर्भमा, नीशा अधिकारीको विरोधले यो देखाउँछ कि सुकुमबासीहरूको समस्यालाई केवल भौतिक संरचना हटाउने कार्यको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, बरु यसलाई मानवीय र सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि बुझ्नुपर्छ। उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र पुनर्वासको लागि दिगो योजना आवश्यक छ।
नागरिकको आवाज: लोकतन्त्रको आधारशिला
प्रतिनिधि सभा सदस्य नीशा अधिकारीको एक्लो प्रदर्शनले नागरिकको आवाज कति शक्तिशाली हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, नागरिकको आवाजलाई सम्मान गरिनुपर्छ र उनीहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। जब सरकार वा स्थानीय निकायहरूले नागरिकको भावना र अधिकारलाई बेवास्ता गरेर विकासका कामहरू अघि बढाउँछन्, तब त्यसले समाजमा असन्तुष्टि फैलाउँछ। अधिकारीको यो कदमले अन्य नागरिकहरूलाई पनि अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गरेको छ। यसले गर्दा, नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको महत्वलाई पुनः स्थापित गर्न मद्दत पुग्छ। नेपालको संविधानले पनि नागरिकलाई शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको छ, जसको प्रयोग गरेर उनीहरूले आफ्नो आवाज सरकारसम्म पुर्याउन सक्छन्।
आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव
नीशा अधिकारीको यस विरोध प्रदर्शनले काठमाडौं महानगरपालिकाको सुकुमबासी बस्ती हटाउने अभियानमा केही समयका लागि अवरोध उत्पन्न गर्न सक्नेछ। यसले महानगरपालिकालाई आफ्नो कार्यशैलीमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्छ, विशेषगरी बल प्रयोग र नागरिकको भावनालाई ख्याल नगरी गरिने कारबाहीका सम्बन्धमा। आगामी साताहरूमा, यस विषयमा थप सार्वजनिक बहस हुने सम्भावना छ। अन्य नागरिक समाजका अगुवाहरू, मानवअधिकारकर्मीहरू र राजनीतिक दलहरूले पनि यस मुद्दामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्छन्। यसले सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ नीतिगत बहसको ढोका खोल्न सक्छ। साथै, यसले शहरी विकासका क्रममा नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्ने सम्बन्धमा एक महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्नेछ, जसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिनबाट रोक्न मद्दत गर्नेछ।