प्रधानन्यायाधीश सिफारिस: संवैधानिक प्रक्रिया र अबको बाटो

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले उक्त सिफारिस गरेको हो।

तर यहाँ असली प्रश्न यो सिफारिस केवल एउटा नियमित प्रक्रिया मात्र हो वा यसले न्यायालयको आगामी दिशा र संवैधानिक सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हो। न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आउने नयाँ अनुहारले लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको छिनोफानो र समग्र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा गहन विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ।

संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया कस्तो रह्यो?

संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि डा. शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो। यसअघि न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका छ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्‍मा पठाएको थियो। उक्त सूचीमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम समावेश थियो।

पर्साको वीरगन्जमा विसं २०२७ असार ४ गते जन्मिएका डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए। उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन्। श्रम कानुनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका डा. शर्माले २०७० साल जेठ २७ देखि २०७२ मङ्सिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर काम गरिसकेका छन्।

अबको संवैधानिक बाटो र शर्माको कार्यकाल कति हुनेछ?

परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेपछि अब संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएपछि गत चैत १८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्। नेपालको संविधानको धारा १२९(६) मा प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ।

डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा उनको कार्यकाल २०८९ असार ४ गतेसम्म छ वर्षको हुनेछ। यो लामो कार्यकालले न्यायालयमा स्थायित्व र दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ, जसको सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ।

अबको ध्यान संसदीय सुनुवाइ समिति र राष्ट्रपतिको नियुक्ति प्रक्रियामा केन्द्रित हुनेछ, जसले न्यायालयलाई पूर्ण नेतृत्व प्रदान गर्नेछ।