ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तरका इँटा प्रयोग नगरी मापदण्डविपरीतका सामग्री प्रयोग गरेपछि निर्माण सम्पन्न नहुँदै एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवनको पर्खाल भत्काइएको छ। यस घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता र त्यसको अनुगमनमा रहेको फितलोपनलाई पुनः उजागर गरेको छ। नेपालमा विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्नका लागि कडा नियम र मापदण्डहरू रहे पनि व्यवहारमा भने यस्ता नियमहरूको पालना नहुने गरेको यो घटनाले प्रस्ट पारेको छ। यस्ता अनियमितताले राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र नभई नागरिकले पाउने सेवामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ।
भत्काइएको पर्खाल: गुणस्तरहीन इँटाको प्रमाण
- अनुमतिभन्दा कम गुणस्तरका इँटा प्रयोग भएको पाइएपछि निर्माणस्थलमै पर्खाल भत्काइएको छ।
- ठेकेदारले सम्झौताअनुसारको इँटा प्रयोग नगरेको र यसमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आशंका छ।
- आयोजनाको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
- ठेकेदारमाथि तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
- यस घटनाले सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर र नियमनको अभावलाई देखाएको छ।
सामग्रीको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न
उक्त प्रशासनिक भवनको निर्माण योजनामा सम्झौताअनुसार नै तोकिएको गुणस्तरका इँटा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, निर्माण कार्यको क्रममा ठेकेदार कम्पनीले सस्तो र कमसल इँटा प्रयोग गरेको स्थानीय बासिन्दा तथा निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ। यसको पुष्टि भएपछि निर्माण स्थलमै पर्खाल भत्काउने कार्य गरिएको हो। यो घटनाले सार्वजनिक निकायहरूमा हुने खरिद प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा कतिसम्म लापरवाही हुन्छ भन्ने देखाएको छ। नेपालमा विगतदेखि नै सार्वजनिक निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग हुने गरेको गुनासो आइरहेको छ, जसले गर्दा भवन र सडकहरूको आयु छोटो हुने गरेको छ।
प्रारम्भिक जानकारीअनुसार, प्रयोग गरिएका इँटाहरू सम्झौतामा निर्दिष्ट गरिएका प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने खालका थिएनन्। यसले भवनको दीर्घकालीन स्थायित्व र सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग हुने मात्र होइन, भविष्यमा ठूलो क्षति हुन सक्ने जोखिम पनि बढेको छ। उदाहरणका लागि, कमसल इँटा प्रयोग गरिएका भवनहरू भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा बढी जोखिममा पर्ने गर्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको जीवनमा पर्दछ।
अनुगमनको फितलोपन: विकास निर्माणमा बाधक
सार्वजनिक निर्माण आयोजनाहरूमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि अनुगमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था हुन्छ। तर, यस घटनामा त्यस्ता निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको देखिएको छ। ठेकेदारले सम्झौता विपरीतका सामग्री प्रयोग गरिरहँदा पनि किन कसैले समयमै रोक्न सकेन वा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यसले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीलाई पनि औंल्याएको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ ले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अनुगमन गर्ने निकायको लापर्बाहीले गर्दा ठेकेदारहरूले नियमविपरीत काम गर्न प्रोत्साहन पाउने गरेको पूर्व अनुभवहरूले देखाउँछन्। यस किसिमको प्रवृत्तिले विकास निर्माणको गतिलाई मात्र रोक्दैन, बरु सरकारी निकायप्रतिको जनविश्वासलाई समेत कमजोर बनाउँछ। यस्ता घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको माग छ। नागरिक समाजले सधैं विकास निर्माणमा पारदर्शिता र गुणस्तरको माग गर्दै आएको छ, र यस्ता घटनाहरूले उनीहरूको आवाजलाई थप बल पुर्याएको छ।
नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर: विकासको ढिलाइ र खर्चको भार
सार्वजनिक निर्माणमा हुने यस्ता अनियमितताको अन्तिम मार सामान्य नागरिकमाथि नै पर्ने गरेको छ। गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा भवनको आयु घट्छ, मर्मतसम्भारमा राज्यकोषको थप व्ययभार बढ्छ र कहिलेकाहीँ त ठूलो दुर्घटनाको जोखिम पनि निम्त्याउँछ। यस प्रशासनिक भवनको पर्खाल भत्काइएकाले निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीहरूले भोग्नुपर्नेछ। समयमै काम सम्पन्न नहुँदा विकास निर्माणमा सुस्तता आउँछ, जसको असर समग्र आर्थिक विकासमा पर्दछ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यातायात प्रभावित हुन्छ, व्यापार व्यवसायमा असर पर्छ र दैनिक जीवनयापन कष्टकर बन्छ।
यस्ता घटनाहरूले नागरिकहरूको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोगलाई दर्शाउँछ। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर बनाइएका संरचनाहरूले दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार थोपर्छन्, किनकि तिनीहरूको मर्मत वा पुनःनिर्माणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा नागरिकहरूले पाउने अन्य विकासका सुविधाहरूमा समेत कटौती हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले, सार्वजनिक निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्नु भनेको नागरिकहरूको हितको रक्षा गर्नु हो।
ठेकेदारमाथि कडा कारबाहीको माग: पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता
यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी ठेकेदार कम्पनी र यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ। यदि यस्ता कार्यहरूलाई नियन्त्रण गरिएन भने सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताले झन् विकराल रूप लिने निश्चित छ। अबको मुख्य प्रश्न यो हो कि, राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने र सम्झौताको उल्लंघन गर्ने ठेकेदारमाथि कहिले र कसरी कारबाही सुरु हुन्छ? नेपालमा विगतमा पनि यस्ता धेरै घटनाहरू भएका छन् जहाँ ठेकेदारहरूले गुणस्तरहीन काम गरे पनि उनीहरूमाथि कारबाही नहुँदा यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ।
यस घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। सरकारले ठेकेदारहरूको छनोट प्रक्रियालाई थप कडा बनाउनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि स्वतन्त्र प्रयोगशालाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावहरू आइरहेका छन्। यदि यस्ता कदमहरू चालिएन भने, विकास निर्माणका नाममा हुने लुट मच्चिने क्रम जारी रहनेछ, जसको अन्तिम परिणाम देश र जनताले नै भोग्नुपर्नेछ।
आगामी हप्ताहरूमा सम्भावित प्रभाव
आगामी हप्ताहरूमा, यस घटनाले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा थप निगरानी र छानबिनको मागलाई तीव्र बनाउने सम्भावना छ। सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमाथि ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नहोस् भन्नका लागि कडा कदम चाल्न दबाब बढ्नेछ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा केही सुधारका प्रयासहरूलाई गति दिन सक्नेछ, जस्तै गुणस्तर परीक्षणका लागि थप कडा नियम लागू गर्ने वा अनुगमन गर्ने निकायहरूलाई थप अधिकार दिने। साथै, यस घटनाले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूलाई सार्वजनिक निर्माणमा हुने अनियमितताहरूलाई उजागर गर्न थप प्रोत्साहन दिनेछ।
यसका साथै, निर्माण कार्यमा संलग्न अन्य ठेकेदारहरूमाथि पनि एक किसिमको मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुनेछ, जसले गर्दा उनीहरूले सम्झौता अनुसारको गुणस्तर कायम गर्न थप सचेत हुनुपर्नेछ। यद्यपि, यदि दोषीलाई कारबाही गरिएन भने, यसले भविष्यमा पनि यस्तै अनियमितताहरू हुने क्रमलाई रोक्न गाह्रो हुनेछ। यसले गर्दा विकासका परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुने र राज्यकोषको दुरुपयोग जारी रहने खतरा कायमै रहनेछ। यस घटनाको परिणामले नेपालको विकास निर्माणको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा आगामी दिनहरूमा हुने सरकारी कारबाही र नागरिक समाजको सक्रियतामा निर्भर गर्नेछ।