कर्णाली प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य संस्था प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र मधेश प्रदेशको गौर अस्पताल चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभावले थलिएका छन्। दुवै प्रदेशका हजारौं नागरिक उपचारका लागि यी अस्पतालमा निर्भर छन्। जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाह प्रभावित बन्दै गएको छ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा दैनिक १५ सयदेखि दुई हजारसम्म बिरामी आउने गरेका छन्। अस्पतालको भौतिक संरचना ५०० शय्याको भए पनि सरकारले १५० शय्या मात्र स्वीकृत गरेको छ। दरबन्दी ३२५ जनाको भए पनि करिब २०० जना मात्र स्थायी छन्। करिब ७० चिकित्सक पद रिक्त छन्। यसले बिरामी व्यवस्थापनका लागि ‘कोटा प्रणाली’ लागू गर्नुपरेको छ। कतिपय बिरामीले तीनदेखि चार दिनसम्म पालो पाउन सकेका छैनन्। सूचना अधिकारी अनिता ज्ञवालीले संघ र प्रदेश सरकारसँग पहल गर्दा पनि चिकित्सक व्यवस्थापन हुन नसकेको बताइन्।
रिक्त दरबन्दी पूर्तिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण छ। राजनीति खिचातानी र भागबन्डाका कारण आयोग अध्यक्षविहीन हुँदा समस्या थप जटिल बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि नियमित विज्ञापन नखुल्दा समस्या झन् बढेको छ। ज्ञवालीले प्रदेश सरकारलाई रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न पटकपटक आग्रह गरिएको र छिट्टै निकास निस्कने अपेक्षा रहेको बताइन्।
यता प्रादेशिक अस्पताल गौरमा पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव गम्भीर छ। अस्पताललाई ५० शय्याबाट १०० शय्यामा स्तरोन्नति गरिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण पुगेको छैन। दरबन्दीमा रहेका धेरै चिकित्सक तथा कर्मचारी विभिन्न कार्यालयमा काजमा खटाइएका छन्। निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. मुरारी ठाकुरका अनुसार नवौँ तहका पाँच र आठौँ तहका दुई चिकित्सक अस्पताल बाहिर कार्यरत छन्। यसले दैनिक दुईदेखि तीन सय बिरामीको उपचारमा कठिनाइ सिर्जना गरेको छ।
मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर, फिजियोथेरापिस्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र अनमीसमेत अन्यत्र काजमा छन्। अस्पताल प्रशासनले पटकपटक काज फिर्ताको पहल गरे पनि अपेक्षित परिणाम आएको छैन। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अवधेश यादवले सय शय्याको अस्पताल घोषणा भए पनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन नहुँदा स्तरोन्नतिको प्रभाव व्यवहारमा नदेखिएको बताए।
दुवै अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक अभावले बिरामीहरू सामान्य उपचारका लागि पनि प्रदेश बाहिर जान बाध्य छन्। संघ र प्रदेश सरकारबाट काजमा आएका केही चिकित्सकले सेवा सञ्चालनमा केही सहजता ल्याए पनि उनीहरू फिर्ता भएमा अवस्था झन् नाजुक हुने चिन्ता छ। स्वास्थ्य सरोकारवालाहरूले प्रदेश अस्पतालहरूलाई मेडिकल कलेज वा शैक्षिक संस्थासँग आबद्ध गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सके विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन र सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने सुझाव दिएका छन्।
