राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तेस्राे संशाेधन अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। शुक्रबार जारी भएको यो अध्यादेशसँगै यस आर्थिक वर्षमा तीन वटा अध्यादेश जारी भएका छन्। यो कदमले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने र अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पाइला चालेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता जटिल विषयमा अध्यादेश जारी हुनुले यसको गम्भीरतालाई दर्साउँछ, जसको प्रभाव आम नागरिकको जीवनशैली र आर्थिक कारोबारमा समेत पर्नेछ। यस अध्यादेशले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण अध्यादेश जारी हुनुको पृष्ठभूमिसँगै अन्य अध्यादेशको अवस्था
सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गर्दै आएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा हालसम्म आठ वटा अध्यादेश प्राप्त भएकामा तीन वटा जारी भइसकेका छन्। बाँकी रहेका पाँच वटा अध्यादेश भने अध्ययनको क्रममा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले जानकारी दिए। नेपालमा अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने गर्दछ, जसले यसलाई विधिसम्मत र कानुनी मान्यता प्रदान गर्दछ। यसरी अध्यादेशहरूमाथि गरिने अध्ययनले तिनीहरूको संवैधानिकता र व्यवहार्यता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।
संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी लगायतका अन्य पाँच वटा अध्यादेश भने अझै जारी हुन बाँकी छ। यी अध्यादेशहरूमाथि कानुनी र प्राविधिक पक्षको अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। यस प्रकारको अध्ययनले अध्यादेशहरूले देशको विद्यमान कानुन र संविधानसँग कतिको मेल खान्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्दछ। नेपालको संसदीय प्रणालीमा अध्यादेशहरूले अस्थायी कानुनी मान्यता पाउने भए पनि, तिनीहरूको दीर्घकालीन प्रभावकारीताका लागि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हुन्छ।
यस आर्थिक वर्षमा जारी भएका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू
यस आर्थिक वर्षमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अध्यादेशसहित तीन वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तेस्राे संशाेधन अध्यादेश, २०८३ यसै क्रममा पर्दछ। यसले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ मा पहिलो पटक लागू भएको थियो, र यसमा विभिन्न संशोधनहरू हुँदै आएका छन्। यस पटकको संशोधनले विशेषगरी अवैध धनलाई वैध बनाउने प्रयासलाई रोक्न र वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसका अतिरिक्त, जारी भएका अन्य दुई अध्यादेशहरूले पनि देशको शासन व्यवस्था र नागरिक जीवनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछन्। अध्यादेशहरूले सरकारलाई विशेष परिस्थितिमा द्रुत निर्णय लिने र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने अधिकार दिन्छ, जसले नीति निर्माण प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्दछ। यद्यपि, अध्यादेशहरूको दुरुपयोग रोक्नका लागि पनि संवैधानिक प्रावधानहरू रहेका छन्।
अध्ययनको क्रममा रहेका पाँच अध्यादेशहरू र तिनीहरूको महत्व
राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएका आठ अध्यादेशमध्ये तीन वटा जारी भएपछि पाँच वटा भने अध्ययनकै चरणमा छन्। यी अध्यादेशहरूको विषयवस्तु, संवैधानिक औचित्य र कार्यान्वयनको सम्भाव्यतामाथि गहन छलफल र विश्लेषण भइरहेको छ। संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेश पनि यसै अध्ययनमा रहेका अध्यादेशहरू मध्ये एक हो। नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्लाई विभिन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएको छ, र यस सम्बन्धी अध्यादेशले परिषद्को कार्यप्रणालीलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
अन्य चार अध्यादेशहरू पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा सुधार र नियमनका लागि ल्याइएका हुन सक्छन्। यी अध्यादेशहरूमाथि गरिने अध्ययनले तिनीहरूको प्रभावकारिता, नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितमा पार्ने असरको मूल्यांकन गर्नेछ। नेपालमा कानुनी शासनको सुदृढीकरणका लागि अध्यादेशहरूमाथिको पारदर्शी र निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक छ।
नागरिक जीवनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अध्यादेशको प्रत्यक्ष प्रभाव
सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुले वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गैरकानुनी आर्जन र त्यसलाई वैध बनाउने प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नेछ। समग्रमा, यसले मुलुकको वित्तीय सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। आम नागरिकका लागि यसको अर्थ यो हो कि उनीहरूको पैसाको स्रोत थप सुरक्षित हुनेछ र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वास बढ्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि कसैले अवैध तरिकाले कमाएको पैसा बैंकमा जम्मा गर्न खोज्यो भने, यो अध्यादेशले त्यस्तो कार्यलाई रोक्नेछ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ।
यस अध्यादेशले विशेषगरी व्यवसायीहरू, लगानीकर्ताहरू र विदेशबाट पैसा पठाउने वा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई बढी प्रभावित गर्नेछ। उनीहरूले आफ्नो वित्तीय कारोबारको स्रोत स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले सानातिना कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई भने खासै असर नगर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर ठूला वित्तीय कारोबार गर्नेहरूका लागि भने थप सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरूमा सहयोग पुर्याउन र कालोधनको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
आधिकारिक निकायहरूको प्रतिक्रिया र आगामी प्रक्रिया
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले हालसम्म तीन वटा अध्यादेश जारी भएको र बाँकी पाँच वटा अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेको जानकारी दिए। उनले सबै अध्यादेशहरूमाथि विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निर्णय लिइने बताए। यो भनाइले अध्यादेशहरूमाथि हतारमा निर्णय नलिइने र सबै कानुनी पक्षहरूलाई ध्यानमा राखिने कुरालाई जोड दिन्छ। यसले नागरिकहरूलाई पनि विश्वास दिलाउँछ कि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ।
यस प्रक्रियामा, विभिन्न मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकायहरू र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरिनु पनि आवश्यक छ। अध्यादेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि र जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू पनि आवश्यक पर्दछन्। यसले नागरिकहरूलाई नयाँ कानुनको बारेमा जानकारी दिनेछ र उनीहरूलाई यसको पालनामा सहयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ।
अध्यादेश जारी हुनुपछिको जवाफदेहिताको प्रश्न
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न अध्यादेश जारी भएपछिको महत्वपूर्ण पक्ष हो। सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अध्यादेशको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरूमा पर्नेछ। उनीहरूले यस अध्यादेशको प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ र शंकास्पद वित्तीय कारोबारहरूको अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र कानुनी सहयोगको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
यसका साथै, सरकारले पनि अध्यादेशको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। यदि अध्यादेशको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आएमा वा यसले अपेक्षित नतिजा नदिएमा, सरकारले यसमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेछ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस प्रक्रियामा निगरानी राख्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।