सप्तरीको राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको ५५ कोठे ‘गर्ल्स होस्टेल’ २१ वर्षदेखि अलपत्र छ। भारतीय दूतावासको अनुदानमा बन्न सुरु भएको भवन ठेकेदारको अडान, राजनीतिक खिचातानी र भुक्तानी विवादले क्याम्पसलाई हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।
तत्कालीन निर्माण समितिका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद शेखर सिंहले भवन निर्माण पूरा नगरी क्याम्पसको मूलढोकामा ताला लगाएको आरोप छ। सिंह मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री सतिश सिंहका बुवा हुन्।
भारतीय दूतावासले साविकको जिल्ला विकास समिति सप्तरीलाई १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। भारतीय दूतावासको अनुदान अपुग भएपछि अमानतमा काम गराउने निर्णय भयो। २०६२ जेठ २९ गते शेखर निर्माण सेवाका सञ्चालक शेखर सिंहसँग १ करोड ९७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भयो।
२०६७ फागुनसम्म ८५ प्रतिशत काम सकियो। निर्माण समितिले १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लियो। बाँकी १५ प्रतिशत काम रोकियो, जुन आजसम्म पूरा भएको छैन।
जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख शिवनारायण साहका अनुसार, कुल १ करोड ९७ लाखको ठेक्कामा ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसक्दा भवन हस्तान्तरण रोकियो। साहका अनुसार, १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ शेखर निर्माण सेवालाई भुक्तानी गरिए पनि बाँकी ३५ लाख रुपैयाँ नरेन्द्र मेमोरियल स्कुल निर्माणमा खर्च गरियो।
साह दाबी गर्छन्, शेखर सिंहले पाउनुपर्ने वास्तविक रकम ३५ लाख मात्र हो। तर, अहिले ५० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म मागिरहेका छन्।
पूर्व मुख्यमन्त्री सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि बुवाको कम्पनीले पाउनुपर्ने बाँकी रकम भुक्तानी गर्न १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याए। छात्रावास स्तरोन्नतिका लागि थप ५० लाख रुपैयाँ थपियो। पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीमा कुल २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भयो। यो रकम भने निकासा नभई कार्यालयमै थन्किएको छ।
क्याम्पस प्रमुख डा. सुशील चन्द्र कर्ण भवन जीर्ण बन्दै गएको बताउँछन्। छतमा रुख उम्रिएर भवन जङ्गलजस्तै बनेको छ। भित्रका वायरिङ र प्लम्बिङका सामान बिग्रिएका छन्। कर्ण भन्छन्, ‘आमाको पालामा सुरु भएको होस्टेल छोरीको पालासम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेन।’ उनले भवन जस्तै अवस्थामा हस्तान्तरण गरे पनि बुझ्न तयार रहेको बताए।
पूर्व मुख्यमन्त्री सतिश सिंह भने भारतीय दूतावासको सुरुवाती अनुदान रकम बजार मूल्यभन्दा कम भएको दाबी गर्छन्। जसकारण कसैले ठेक्का नलिएको र आग्रहमा बुवाको समितिले काम सुरु गरेको उनको भनाइ छ।
सिंहका अनुसार, इन्जिनियरहरूले थपेको अतिरिक्त कामले लागत बढायो। निर्माण समितिले १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र पायो। बाँकी ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँ माग्दा जिविसले ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी माग्यो। ग्यारेन्टी बुझाए पनि जिविसले रकम भुक्तानी नगरी अन्यत्र खर्च गरेको सिंहको आरोप छ।
समितिले रकम नपाएसम्म भवन हस्तान्तरण नगरेको सिंहले बताए। उनको दाबी छ, ‘इन्जिनियरिङ मूल्याङ्कन गर्दा समितिको लगानी २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ।’ उनले विवाद समाधान गर्न बजेट छुट्याएको बताए।
तत्कालीन जिविसको लापरबाही, राजनीतिक खिचातानी र निर्माण समितिको अडानले हजारौं छात्रालाई सुरक्षित बसोबास दिन सक्ने छात्रावास २१ वर्षदेखि बन्द छ। यसको ताला कहिले खुल्छ, प्रश्न अनुत्तरित छ।
