आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याट र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउँदा जनमानसमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। बजेट भाषणपछि सार्वजनिक भएको आर्थिक विधेयकले सर्वसाधारणलाई करको भार थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ।
पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युतमा लगाइएको कर उपभोक्ताको हित विपरीत र ऊर्जा रूपान्तरणको राष्ट्रिय अभियान विपरीत रहेको भन्दै यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्कले निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाका अभिभावकहरूमाथि थप आर्थिक बोझ थोपरेको छ। २०६५/६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लगाएको यस्तै कर व्यापक विरोधपछि फिर्ता लिनुपरेको थियो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ३ प्रतिशत समता शुल्कले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिनेहरूका लागि उपचार महँगो हुने भएको छ। यसबाहेक आयकरको सीमा र शेयरको पुँजीगत लाभकरका विषयमा पनि आलोचना भइरहेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्। उनले बजेटको मुख्य उद्देश्य न्यून आय भएकाहरूलाई मध्यम वर्गमा उकास्नु रहेको दाबी गरे।
विद्युत करका विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘५१ देखि १५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने १२ लाख घरधुरीले मासिक जम्मा २४ रुपैयाँ मात्र बढी तिर्नुपर्छ। १५१ देखि २५० युनिट खपत गर्नेले मासिक २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म तिर्छन्। यसमा पनि पहिलो २५-३० युनिट निःशुल्क छ र ५० युनिटसम्म भ्याट लाग्दैन।’ उनले घरघरबाट १००/५० रुपैयाँ उठाएर ठूला पूर्वाधार बनाउनु समस्या नहुने तर्क गरे।
शिक्षातर्फको करका विषयमा उनले समता कोषको अवधारणाअनुसार दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको र यसका लागि ८ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको बताए। निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकले मासिक २ हजार तिर्दा ६० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने कुराले दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई राहत पुग्ने र सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
पुँजीगत लाभकरका विषयमा उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लगानी आवश्यक रहेको र यसका लागि शेयर बजारमा कारोबार गर्नेहरूका लागि करलाई अन्तिम रूप दिइएको बताए। उनले ५ प्रतिशतलाई साढे ७ र साढे ७ प्रतिशतलाई १० प्रतिशतमा झारिएको र यसमा करमाथि कर लाग्ने गुञ्जायस नरहेको स्पष्ट पारे।
