सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुगेको सरकारले यसअघि पनि प्रयोग भइसकेको र आलोचित अध्यादेशकै बाटो अपनाउनुले यस सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यो कदमले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास र कानुन निर्माणको प्रक्रियामाथि गम्भीर बहसको द्वार खोलेको छ। यसरी अध्यादेशको प्रयोगले संसद्को भूमिकालाई कमजोर पार्ने र सरकारलाई निरंकुश बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश सिफारिस
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ र समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधानको सहजीकरणको लागि बाधा अडचन फुकाउ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र त्यसलाई कानुनको रुप दिने प्रचलन बसालेका थिए। यसपटकको सरकारले पनि सोही बाटो अपनाउनुले यसको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको भए पनि यसको प्रयोग संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा र अत्यावश्यक परेको बखत मात्र गर्नुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ। यसको बारम्बारको प्रयोगले यसको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा बहुमत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी अध्यक्षसहित तत्कालिन प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। यसअघि २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियो, जसको व्यापक आलोचना भएको थियो। उक्त अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिहरूमाथि प्रश्न उठेको थियो र यसलाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत मानिएको थियो। यसपटकको अध्यादेशले पनि त्यही बाटो अपनाउनुले यसको औचित्य र प्रभावकारितामाथि शंका उत्पन्न भएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीको सन्दर्भ र समाधानको प्रयास
त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधानको सहजीकरणको लागि बाधा अडचन फुकाउ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ ले समस्याग्रस्त सहकारीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गर्न खोजेको छ। यस अध्यादेशमार्फत सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को केही दफाहरूमा संशोधन गरी समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन, पुनर्संरचना र बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्लो समय देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको आर्थिक समस्या र बचतकर्ताहरूको ठूलो रकम जोखिममा परेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो। यस अध्यादेशले त्यस्ता समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पहिचान, छानबिन र समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले यस्ता समस्या समाधानका लागि प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता भने हात लागेको छैन।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर केही सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको अनियमितता र व्यवस्थापकीय कमजोरीले हजारौं बचतकर्ताहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको उद्धारका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थाको खाँचो छ। यो अध्यादेशले त्यस्ता समस्याहरूको समाधानमा केही हदसम्म मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा भने सरकारको प्रतिबद्धता र पारदर्शितामा भर पर्नेछ।
संसदीय प्रक्रियाको विकल्पको रुपमा अध्यादेशको प्रयोग
संसदीय प्रणालीमा कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी व्यवस्थापिका संसद्को हुन्छ। तर, वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्न खोजेको हो। यसले संसद्को भूमिकालाई कमजोर तुल्याउने र सरकारलाई निरंकुश बनाउने खतरा रहेको टिप्पणीकारहरूको भनाइ छ। संविधानले अध्यादेशलाई अस्थायी कानुनी व्यवस्थाको रुपमा परिकल्पना गरेको छ, जसलाई संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेश गरी अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ। यसको बारम्बारको प्रयोगले संसदीय प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीको एकलौटी निर्णय गर्ने बाटो खोल्ने आशंका गरिएको छ। यसअघि पनि यस अध्यादेशको प्रयोगबाट संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिहरू विवादित बनेका थिए। यसपटकको सरकारले पनि सोही बाटो अपनाउनुले यसको कानुनी र संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ, र यस किसिमका अध्यादेशहरूले त्यो सिद्धान्तलाई कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नागरिकमाथि अध्यादेशको प्रभाव
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्दा संसदीय छलफल र व्यापक जनसहमतिबाट बन्ने कानुनको गुणस्तर र स्वीकार्यतामा कमी आउन सक्छ। यसले विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्ता महत्वपूर्ण निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्नेछ, जसको असर अन्ततः नागरिकको सुशासन र लोकतन्त्रको अभ्यासमा पर्नेछ। संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शीता र निष्पक्षता नभएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवा र राज्य सञ्चालनको गुणस्तरमा पर्नेछ। समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको आशा त जगाएको छ, तर यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा भने प्रश्न बाँकी नै छ।
उदाहरणका लागि, यदि संवैधानिक परिषद्ले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्यो भने, त्यस निकायको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ। यसको परिणामस्वरुप, नागरिकले न्याय पाउने प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ वा महत्वपूर्ण सरकारी पदहरूमा योग्य व्यक्ति नभई राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू पुग्न सक्छन्। त्यसैगरी, सहकारी समस्या समाधान अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएमा हजारौं बचतकर्ताहरूले आफ्नो मेहनतको कमाइ गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले नागरिकको वित्तीय सुरक्षा र सरकारप्रतिको विश्वासमाथि गम्भीर आघात पुर्याउँछ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको अभाव
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता वा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उपलब्ध हुन सकेन। यसले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। महत्वपूर्ण कानुनी निर्णयहरू लिँदा सार्वजनिक रुपमा स्पष्टीकरण दिनु सरकारको दायित्व हो।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न नागरिक समाज, प्रतिपक्ष दल र आम जनताका लागि सान्दर्भिक बनेको छ। अध्यादेशमार्फत गरिएका निर्णयहरूको दीर्घकालीन असर नागरिकको जीवनमा पर्ने भएकाले यसको स्वामित्व र जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा, यी अध्यादेशहरूको राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने वा नहुने भन्ने कुराले महत्वपूर्ण मोड लिनेछ। यदि प्रमाणीकरण भएमा, संवैधानिक परिषद्को कार्यप्रणालीमा परिवर्तन आउनेछ, जसले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यसले राजनीतिक वृत्तमा थप बहस र सम्भावित विवादलाई निम्त्याउनेछ। त्यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सन्दर्भमा, अध्यादेशको कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारिताले लाखौं बचतकर्ताहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेन भने, सहकारी क्षेत्रमाथिको विश्वास थप कमजोर हुनेछ र नागरिकहरूमा निराशा छाउनेछ।
यसका अतिरिक्त, संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी अध्यादेशको प्रयोगले संसदीय प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने क्रम जारी रहनेछ। यसले भविष्यमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा पनि संकेत गर्दछ। यदि सरकारले यसरी नै अध्यादेशको प्रयोगलाई निरन्तरता दिन्छ भने, यसले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर पार्ने र सरकारलाई निरंकुशतातर्फ डोर्याउने चिन्तालाई बल पुग्नेछ। यस सन्दर्भमा, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र प्रतिपक्ष दलहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुनेछ, जसले सरकारको कार्यशैलीमाथि निगरानी राख्ने र आवश्यक परेमा प्रश्न उठाउनेछन्।