सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई विभिन्न सरकारी ठेक्काको विवरणमा हेरफेर गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। यो घटनाले सरकारी प्रणालीको सुरक्षा र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले आम नागरिकको सरकारी निकायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना छ। यस प्रकारका घटनाहरूले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारको आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको छ, जहाँ प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ तर त्यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन।
कल्पवृक्ष र इन्कोनका सञ्चालक पक्राउ, ठेक्का विवरण हेरफेरको आरोप
- कल्पवृक्ष विल्डर्स प्रालिका सञ्चालक प्रकाश ढुङ्गाना र इन्कोन प्रालिका शेयरधनी तथा लेखापाल स्वदेश पोखरेल पक्राउ परेका छन्।
- उनीहरूमाथि सरकारी ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै विवरण हेरफेर गरेको आरोप छ, जसले प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई नै खण्डित गर्छ।
- सिआइबीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो, जसले यो अपराधको सञ्जाल काठमाडौंमा मात्र सीमित नभएको संकेत गर्छ।
- यो घटनाले डिजिटल सरकारी प्रणालीको सुरक्षामा चुनौती थपेको छ, जसले भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका अपराधहरूको सम्भावनालाई बढाउँछ।
- यस प्रकरणमा थप व्यक्तिको संलग्नताको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ, जसले यो एक ठूलो गिरोहको काम हुन सक्ने देखाउँछ।
ठेक्का विवरण हेरफेरको आरोप: कसरी भयो अनधिकृत पहुँच?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी विभिन्न सरकारी ठेक्काहरूको विवरणमा हेरफेर गरेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कल्पवृक्ष विल्डर्स प्रालिका सञ्चालक प्रकाश ढुङ्गाना र इन्कोन प्रालिका शेयरधनी तथा लेखापाल स्वदेश पोखरेल छन्। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, जुन मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, त्यसको निष्पक्षता र स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले आम नागरिकको करबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको लागत र गुणस्तरमा पनि प्रभाव पार्न सक्नेछ।
सिआइबीका अनुसार, ढुङ्गानालाई काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बालाजु र पोखरेललाई महानगरपालिका–३२ पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूले सरकारी ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअगावै प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरी आर्थिक प्रस्तावहरूको विवरणमा हेरफेर गरेको आरोप छ। यो कार्यले खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामा गम्भीर आँच पुर्याएको छ, जसले अन्य बोलकboli गर्ने कम्पनीहरूलाई अन्यायमा पार्ने काम गरेको छ। यस प्रकारको अनधिकृत पहुँचले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ, जुन नेपालको सुशासनका लागि ठूलो चुनौती हो।
डिजिटल सरकारी प्रणालीको सुरक्षामा प्रश्नचिह्न: प्रविधिको दुरुपयोगको चिन्ता
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले सरकारी कामकारबाहीलाई डिजिटलाइज गर्ने अभियान चलाइरहेको छ, जसको उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु हो। यसै क्रममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पनि ‘इ–गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ जस्ता प्रणालीमार्फत अनलाइन गर्ने प्रयास गरिएको छ, जसले बोलकboli प्रक्रियालाई सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि, यस प्रणालीमा भएको अनधिकृत पहुँच र विवरण हेरफेरको घटनाले सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षामा ठूलो चुनौती थपेको छ। यसले भविष्यमा यस्ता प्रपञ्च रोक्नका लागि थप कडा सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ, नत्र डिजिटल नेपालको सपना साकार हुन कठिन हुनेछ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको कमी छ। यसको फाइदा उठाउँदै आपराधिक समूहहरूले सरकारी प्रणालीहरूमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। यस घटनाले देखाउँछ कि केवल प्रणाली निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको निरन्तर अनुगमन, अद्यावधिक सुरक्षा प्रोटोकल र दक्ष जनशक्ति पनि आवश्यक छ। आम नागरिकले सरकारी सेवाहरूमाथिको विश्वास गुमाउनु नपरोस् भन्नका लागि यस्ता सुरक्षा कमजोरीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
अनुसन्धान र कारबाही: कसले लिन्छ जवाफदेही?
सिआइबीले पक्राउ परेका दुवै जनामाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरूले कसरी प्रणालीमा पहुँच पाए, कस कसको संलग्नता छ, र कतिवटा ठेक्काहरूको विवरणमा हेरफेर गरियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ। यस प्रकरणमा थप व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आशंकामा पनि सिआइबीले खोजी गरिरहेको छ। सरकारी निकायको प्रणालीमा यसरी अनधिकृत पहुँच पुर्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्नु मुलुकी ऐन अनुसार गम्भीर कसुर मानिन्छ र यसमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। यसबाट भविष्यमा यस्ता अपराधहरूलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामाथिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ।
यस घटनाले सरकारी निकायहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण र अडिट प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। यदि यस्तो हेरफेर लामो समयसम्म कसैको ध्यानमा आएन भने, यसले ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याउन सक्नेछ। यस सन्दर्भमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्ना सुरक्षा प्रणालीहरूको नियमित समीक्षा र सुधार गर्नुपर्नेछ। साथै, यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनको कठघरामा ल्याई कारबाही गरिनुपर्छ, चाहे तिनीहरू सरकारी कर्मचारी हुन् वा निजी क्षेत्रका व्यक्ति।
नागरिकमाथि प्रभाव: विश्वासको संकट र विकासमा अवरोध
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने यस्ता हेरफेरले अन्ततः आम नागरिकलाई नै प्रत्यक्ष असर पार्छ। जब ठेक्काहरूको विवरणमा अनधिकृत रूपमा फेरबदल गरिन्छ, तब गुणस्तरहीन काम हुने, लागत बढ्ने र आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणको ठेक्कामा यदि लागतको विवरण परिवर्तन गरियो भने, त्यसको असर सडकको गुणस्तरमा देखिन सक्छ, जसले दैनिक यात्रा गर्ने हजारौं नागरिकलाई सास्ती दिन्छ। यसले सरकारी रकमको दुरुपयोग मात्र होइन, विकासको गतिलाई पनि सुस्त बनाउँछ।
यस प्रकारका घटनाहरूले नागरिकको सरकारी निकायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। जब नागरिकहरूले देख्छन् कि सरकारी प्रणालीहरू सुरक्षित छैनन् र त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ, तब उनीहरूले सरकारप्रति निराशा व्यक्त गर्छन्। यो निराशाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेत असर पार्न सक्छ। यसका अतिरिक्त, पारदर्शी र निष्पक्ष खरिद प्रक्रियाको अभावले योग्य र इमान्दार व्यवसायीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्छ, जसले बजारमा एकाधिकारलाई प्रोत्साहन गर्छ र नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के छ?
आगामी साताहरूमा यो घटनाले नेपालको डिजिटल शासन प्रणालीको सुरक्षा र विश्वसनीयतामाथि थप बहस सिर्जना गर्नेछ। यसले साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्नका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउनेछ, जसका लागि थप लगानी र नीतिगत सुधार आवश्यक पर्नेछ। यस प्रकरणमा थप अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने निष्कर्षहरूले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई उजागर गर्नेछ र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई प्रेरित गर्नेछ।
यस घटनाको सफल अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीले सरकारी निकायहरूको विश्वसनीयता बढाउन मद्दत गर्नेछ। यसले अन्य सम्भावित अपराधीहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ। यसका साथै, यसले डिजिटल प्रणालीहरूको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरूका बारेमा आम नागरिक र व्यवसायीहरूलाई पनि सचेत गराउनेछ। यदि यस प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्यो भने, यसले नेपालमा सुशासन र कानुनी शासनको सुदृढीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ।