सशस्त्र प्रहरीका ७ एसपी एसएसपीमा बढुवा सिफारिस: अनियमितताको आशंका

सशस्त्र प्रहरी बलका ७ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ। शुक्रबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले रिक्त ७ पदमा यी अधिकारीहरूलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ। तर, यस सिफारिस प्रक्रियामा केही प्रश्नहरू उठेका छन्, जसले यसको निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ। नेपालको सुरक्षा निकायमा हुने यस्ता बढुवा प्रक्रियाहरूले संगठनभित्र मात्र नभई समग्र सुशासनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्दछन्। यसपटकको सिफारिसले पनि त्यही पुरानै राजनीतिको झल्को दिएको छ, जहाँ योग्यताभन्दा पहुँचले काम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरीका ७ एसपी एसएसपीमा बढुवा सिफारिस: अनियमितताको आशंका

बढुवा समितिको बैठकले रिक्त ७ पदमा बढुवाका लागि दिपकुमार महर्जन, सुधिर सुवेदी, महेश केसी, प्रकाशकुमार सुवेदी, चित्रांगत दाहाल, सुभाष भण्डारी र प्रदिपसिंह कार्कीको नाम सिफारिस गरेको छ। नियमतः बढुवा सिफारिस उपर चित्त नबुझेमा एक साताभित्रमा उजुरी दिन पाइने सूचनामा उल्लेख छ। तर, यसपटकको सिफारिस प्रक्रियामा केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड मिचिएको आशंका गरिएको छ। नेपालको निजामती सेवा ऐन र सुरक्षा निकायका नियमावलीहरूले बढुवाका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू तय गरेका हुन्छन्, जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता, तालिम र अनुभवलाई प्रमुख आधार मानिन्छ। यस्ता मापदण्डहरूलाई लचिलो बनाउँदा वा मिच्दा संगठनको कार्यसम्पादनमा मात्र नभई त्यसको व्यावसायिक छविसमेतमाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने गर्दछ।

बढुवा सिफारिसमाथि प्रश्नचिह्न: मापदण्डको अवमूल्यन?

बढुवा समितिको बैठकले रिक्त ७ पदमा बढुवाका लागि दिपकुमार महर्जन, सुधिर सुवेदी, महेश केसी, प्रकाशकुमार सुवेदी, चित्रांगत दाहाल, सुभाष भण्डारी र प्रदिपसिंह कार्कीको नाम सिफारिस गरेको छ। नियमतः बढुवा सिफारिस उपर चित्त नबुझेमा एक साताभित्रमा उजुरी दिन पाइने सूचनामा उल्लेख छ। तर, यसपटकको सिफारिस प्रक्रियामा केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी मापदण्ड मिचिएको आशंका गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता सुरक्षा निकायहरूमा बढुवा प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि विभिन्न ऐन, नियम र कार्यविधिहरू छन्। यी नियमहरूले अधिकृतहरूको सेवा अवधि, कार्यसम्पादनको गुणस्तर, अनुशासन, तालिम र प्रशिक्षणको स्तर जस्ता विषयहरूलाई आधार मानेर बढुवाको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। यसपटकको सिफारिसमा यी आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लाग्नुले समग्र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

अनियमितताको आशंका: के भन्छन् स्रोतहरू?

स्रोतका अनुसार, यसपटकको बढुवा प्रक्रियामा केही एसपीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (EPR) र ज्येष्ठतालाई समेत वेवास्ता गरिएको छ। विशेषगरी, केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई बढुवाको लागि अगाडि सार्नका लागि यसपटकको मापदण्डलाई लचिलो बनाइएको आरोप छ। यसरी मापदण्डविपरीत गरिने बढुवाका कारण संगठनभित्र चेन अफ कमान्डमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नेपालको इतिहासमा सुरक्षा निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बढुवा प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। यस्ता हस्तक्षेपले योग्य र अनुभवी अधिकृतहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गराउँछ भने, कम योग्य वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले अवसर पाउँछन्। यसको परिणामस्वरुप संगठनको मनोबल गिर्छ र कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ।

• सिफारिसमा परेका एसपीहरू: दिपकुमार महर्जन, सुधिर सुवेदी, महेश केसी, प्रकाशकुमार सुवेदी, चित्रांगत दाहाल, सुभाष भण्डारी र प्रदिपसिंह कार्की।
• रिक्त पद संख्या: ७
• बढुवा समितिद्वारा सिफारिस: शुक्रबार बसेको बैठकले गरेको।
• उजुरी गर्ने समय: सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र।
• आशंका: कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठतालाई वेवास्ता गरिएको।
• प्रभाव: संगठनभित्र चेन अफ कमान्डमा असर पर्ने सम्भावना।

पृष्ठभूमि: बढुवाको राजनीति र सुशासनको चुनौती

सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवा प्रक्रिया सधैं नै केही न केही विवादको घेरामा पर्ने गरेको छ। पहुँच र शक्तिको आडमा हुने बढुवाका कारण योग्य र इमान्दार अधिकृतहरू पछाडि पर्ने गरेको गुनासो पुरानै हो। यसपटक पनि त्यही पुनरावृत्ति भएको आशंका गरिएको छ। बढुवा समितिको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नुले यसको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालको संविधानले नै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्त मानेको छ। सुरक्षा निकायहरूमा हुने बढुवा जस्ता महत्वपूर्ण प्रक्रियाहरूमा पारदर्शिताको अभावले समग्र सुशासनको अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ। विगतमा पनि विभिन्न सुरक्षा निकायहरूमा हुने बढुवा प्रक्रियाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमितताका कारण विवादहरू उत्पन्न भएका छन्, जसले गर्दा नागरिकहरूको राज्यका निकायहरूमाथिको विश्वासमा कमी आएको छ।

नागरिकलाई असर: सुरक्षा र सुशासनमाथि प्रश्नचिह्न

जब सुरक्षा निकायमा नै निष्पक्षता र पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ, तब यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवामा पर्छ। योग्य र सक्षम व्यक्तिले जिम्मेवारी नपाउँदा समग्र सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर हुन पुग्छ। यसले अन्ततः नागरिकको सुरक्षामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यस किसिमको बढुवा प्रक्रियाले राज्यका निकायहरूमाथिको नागरिकको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउँछ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै प्रहरी अधिकृतले निष्पक्षतापूर्वक आफ्नो काम गर्दागर्दै पनि राजनीतिक पहुँच नभएकै कारण बढुवा नपाउने हो भने, उसमा काम गर्ने उत्प्रेरणा घट्छ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने प्रहरी सेवाको गुणस्तरमा पर्छ। अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूमा योग्य व्यक्तिहरूको अभावले समाजमा असुरक्षाको भावना बढ्न सक्छ।

आधिकारिक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा: थप छानबिनको आवश्यकता

यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले बढुवा सिफारिस प्रक्रिया नियमसम्मत भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले कुनै पनि अनियमितता नभएको र सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले सम्पन्न भएको बताए। यद्यपि, यस सिफारिस उपर उजुरी गर्ने समय बाँकी रहेकाले थप छानबिनको आवश्यकता देखिन्छ। नेपालमा नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र प्रतिपक्षले यस्ता विषयहरूमा आवाज उठाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ। यसले सम्बन्धित निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन र आवश्यक सुधार गर्न प्रेरित गर्दछ। यदि यसपटकको सिफारिसमा साँच्चै नै मापदण्ड मिचिएको छ भने, यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

यसरी चलिरहेको बढुवा सिफारिस प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने? के मापदण्डविपरीत गरिने यस्ता बढुवाहरूले सशस्त्र प्रहरीको व्यावसायिकतालाई थप कमजोर बनाउने छैनन्? यसपटकको सिफारिसमा उठेका प्रश्नहरूले सशस्त्र प्रहरी बलको आन्तरिक व्यवस्थापन र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्। यदि यी प्रश्नहरूको उचित सम्बोधन गरिएन भने, यसले संगठनको साखमा मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्नेछ। नागरिकको सुरक्षा र राज्यका निकायहरूमाथिको विश्वास कायम राख्नका लागि यस्ता प्रक्रियाहरूमा पूर्ण पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम हुनु अपरिहार्य छ।

आगामी साताहरूमा सम्भावित असर: पारदर्शिताको माग

आगामी साताहरूमा, यस बढुवा सिफारिस प्रक्रियाले सशस्त्र प्रहरी बलभित्र थप बहस र छानबिनको मागलाई बढाउने सम्भावना छ। यदि उजुरीकर्ताहरूले पर्याप्त प्रमाणसहित दाबी प्रस्तुत गरेमा, बढुवा समितिमाथि थप दबाब सिर्जना हुन सक्छ। यसले संगठनभित्रको आन्तरिक सुशासन र पारदर्शी प्रक्रियाहरूको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गर्नेछ। आम नागरिकहरूले पनि सुरक्षा निकायहरूमा हुने यस्ता प्रक्रियाहरूमा निष्पक्षताको अपेक्षा राख्छन्, र यस किसिमका आशंकाहरूले उनीहरूको विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्छ। यस घटनाले भविष्यमा बढुवा प्रक्रियाहरूलाई अझ बढी पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउनका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकतालाई पनि औंल्याएको छ।