रियाद र आभा विमानस्थलमा भएका घातक आक्रमणपछि साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले यमनभर ८२ हुथी सैन्य लक्ष्य ध्वस्त पारेको छ, नागरिकमाथिको आक्रमण दण्डहीन नहुने चेतावनी दिएको छ।
सन् २०१४ मा हुथी सेनाले साना कब्जा गरेपछि सुरु भएको यो द्वन्द्व संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा अप्रिल २०२२ मा भएको युद्धविरामपछि केही समय शान्त रह्यो। तर, सेप्टेम्बर २०२६ को सुरुमा हुथीहरूले साउदी अरबमा प्रतिशोधको धम्की दिँदै रियादमा हवाई हमलाको आरोप लगाएपछि द्वन्द्व पुनः चर्कियो। सन् २०२६ को इरान युद्धका बीचमा साउदी अरबले यमनमा बमबारी पुनः सुरु गर्यो।
गठबन्धनको ‘अपरेशन रिस्टोरिङ होप’ अक्टोबर ५, २०२६ मा समाप्त भई सोही दिन ‘अपरेशन डन अफ यमन’ सुरु भएको थियो। यो नयाँ चरणले यमनी सरकारी सेनालाई पश्चिमी ताइजमा, लाल सागर तटलाई हेर्ने पहाडी क्षेत्रमा प्रगति गर्न सहयोग गरेको दाबी गरेको छ। यसले रणनीतिक बाब अल-मन्डेब जलडमरूमध्यमा हुथी नियन्त्रित क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्ने सम्भावना बढायो।
नागरिकमाथिको आक्रमण दण्डहीन नहुने चेतावनी
गठबन्धनका प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-माल्कीले नागरिक र नागरिक पूर्वाधारमाथि भएका आक्रमणहरू ‘दण्डहीन नहुने’ बताएका छन्। उनले साउदी प्रेस एजेन्सी (SPA) मार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा गठबन्धनले यमनका सादा, अल-हुदायदाह, अल-जौफ र मारिब प्रान्तहरूमा ११ वटा पहाडी ब्यालिस्टिक मिसाइल भण्डारण सुविधा, कमान्ड र नियन्त्रण केन्द्रहरू, सञ्चार प्रणालीहरू, मिसाइल तथा हतियार डिपोहरू लगायत ८२ वटा सैन्य लक्ष्यहरू ध्वस्त पारेको जनाए। रियाद र आभा विमानस्थलमा भएका आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३६ जना घाइते भए।
मध्यपूर्व द्वन्द्व: नेपालको अर्थतन्त्र र श्रमिकमा जोखिम
मध्यपूर्वको यस द्वन्द्वले नेपालमा इन्धनको मूल्य वृद्धि, यातायात लागतमा वृद्धि, मुद्रास्फीति, र आप्रवासी कामदार तथा विप्रेषण प्रवाहमा जोखिम बढाउँछ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, मार्च २, २०२६ सम्ममा मध्यपूर्वका देशहरूमा १७ लाख २९ हजार भन्दा बढी नेपालीहरू बसोबास गर्छन्, जसमध्ये ४ लाख भन्दा बढी साउदी अरबमा कार्यरत छन्। द्वन्द्वका कारण हर्मुज जलडमरूमध्य अवरुद्ध भएमा नेपालमा तेलको अभाव हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी लागत बढ्नेछ, जसले नेपाली निर्यातलाई महँगो र आयातलाई महँगो बनाउनेछ। विश्व बैंकको अनुमान अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मा नेपालमा गरिबी ६.५ प्रतिशत बाट ६.६ प्रतिशत मा बढ्ने अनुमान छ, जसले १७,२६७ थप मानिसलाई गरिबीमा धकेल्नेछ।
आगामी अक्टोबर २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले यमनमाथि ब्रिफिङ र बन्द परामर्श गर्नेछ, जहाँ तत्काल राष्ट्रव्यापी युद्धविरामको माग गर्ने र नागरिक तथा पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि आह्वान गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। यमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष दूत हान्स ग्रन्डबर्गले ठूलो मात्रामा द्वन्द्व पुनः सुरु हुने गम्भीर जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन्, जसले यस क्षेत्रमा थप अस्थिरता र मानवीय संकट निम्त्याउन सक्छ।
यसअघि: रियाद र आभा विमानस्थलमा आक्रमणपछि साउदी गठबन्धनद्वारा यमनका ८२ सैन्य लक्ष्य ध्वस्त
