नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाबमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईबिएमबी) ले स्मार्ट सेलका टावर र उपकरण बिक्री गरी ऋण असुल गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रतिवेदन र सरकारी वकिलको आरोपपत्रले देखाउँछ।
लामो समय असुली नभएपछि कानुनअनुसार कर्जा राफसाफ गर्न राष्ट्र बैंकले एनआईएमबीलाई दबाब दिएको आरोपपत्रमा स्पष्ट छ। केन्द्रीय बैंककै सुझावमा सुरक्षित कारोबार ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन टेकेर बैंकले धितो लिलाम गरेको थियो।
तर, सरकारी सम्पत्ति अनुमतिबिना बिक्री गरेको आरोपमा बैंकका अध्यक्षसहित सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ।
बैंकले कर्जा ‘डिफल्ट’ भएपछि कानुनअनुसार धितो बिक्री गरी असुली गरेको हो। यसमा सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८ ले ऋणदाता बैंकलाई पहिलो हक स्थापित गर्ने व्यवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले निक्षेपकर्ताको हितमा बैंकले कानुनअनुसार काम गरेको बताए। उनले प्रक्रियामा केही त्रुटि भए पनि सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाए।
बाफियाको दफा ५७ ले कर्जा चुक्ता नभए वा दुरुपयोग भए धितो बिक्री गरी साँवा, ब्याज असुलउपर गर्ने अधिकार बैंकलाई दिएको छ। सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८ ले पनि टावर बिक्री गरी ऋण असुलीको स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै राष्ट्र बैंकले स्मार्ट सेलको कर्जाबारे एनआईएमबीलाई निरन्तर दबाब दिएको थियो। केन्द्रीय बैंकले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थासमेत गराएको थियो।
राष्ट्र बैंकको दबाब, स्मार्टका अध्यक्षको लिलाम अनुमति र बैंकको वित्तीय अवस्था हेरी कानुनअनुसार धितो लिलाम गरिएको बैंकले स्पष्ट पारेको छ। आरोपपत्रमा राष्ट्र बैंकले कर्जालाई खराबमा वर्गीकरण गर्न, एनसेलको अधिक कर्जा सीमा घटाउन र स्मार्ट टेलिकमका विदेशी लगानीकर्ताको वास्तविक धनी पहिचान गर्न दबाब दिएको उल्लेख छ।
स्मार्ट सेलको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बक्यौता नबुझाउँदा २०८० वैशाख २ गते स्वतः खारेज भएको थियो। दूरसञ्चार ऐनअनुसार ५०% भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा आउँछ। तर, सरकारले २०७९ मा ल्याएको नियमावली अनुसार खारेज भएका कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउने व्यवस्था कानुनविपरीत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउँछन्।
नियमावलीअनुसार सम्पत्ति सरकारको मातहतमा आए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा नसकेपछि अध्यक्ष सर्वेश जोशीले एनआईएमबीलाई धितो लिलामको अनुमति दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले सीआईबीको पछिल्लो गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्र स्तब्ध भएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकको निष्क्रियता र प्रहरीको अनावश्यक सक्रियताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। केन्द्रीय बैंक आफैले अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको भनाइ छ।
हाइपोथिकेसन कर्जा भनेको चल सम्पत्ति धितो राखी लिइने ऋण हो। ऋणीले सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउँछ तर बैंकको कानुनी अधिकार रहन्छ। कर्जा डिफल्ट भएमा बैंकलाई उक्त सम्पत्ति बिक्री गरी असुली गर्ने पहिलो अधिकार हुन्छ।
