विराटनगर जुटमिलको जग्गा खाली गराउने तयारी: १४ बिघामा ६ सय घरपरिवार विस्थापित हुने जोखिम
विराटनगर जुट मिलले आफ्नो १४ बिघा जग्गामा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका ६ सय घरपरिवारलाई एक साताभित्र हटाउने भएको छ। यस निर्णयले स्थानीय समुदायमा चिन्ता बढाएको…
विराटनगर जुट मिलले आफ्नो १४ बिघा जग्गामा अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका ६ सय घरपरिवारलाई एक साताभित्र हटाउने भएको छ। यस निर्णयले स्थानीय समुदायमा चिन्ता बढाएको…
दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यस सम्बन्धमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल सम्पन्न भएको छ।
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको झण्डै तीन सय बिघा जमिन २० वर्षदेखि मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमणमा परेको छ। यसले क्याम्पसको विकासमा बाधा पुर्याएको छ…
विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरू विकास आयोजनाका लागि बस्ती खाली गर्नुपर्ने दबाबमा छन्। उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ र सुरक्षित बसोबासको विकल्प खोज्न…
काठमाडौं महानगरपालिकाले गैह्रीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्तीका बाँकी रहेका घरटहरा र संरचनाहरू भत्काउने काम पुनः सुरु गरेको छ। महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु जोशीका अनुसार, दिउँसोदेखि डोजर…
सरकारले देशभर सरकारी जग्गा फिर्ता अभियान तीव्र पारेको छ। यस अभियानले अतिक्रमणमा परेका हजारौं रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर, हतारमा डोजर चलाउँदा…
सरकारले देशभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन डोजर चलाउँदा हतारो र मानवीय पक्षबारे प्रश्न उठेको छ। यसको नीतिगत आधार र कार्यान्वयनको असरबारे विश्लेषण गरिएको छ।
काठमाडौंको मनहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीलाई सरकारले हटाएको छ। खोलाको मापदण्ड अनुसार अतिक्रमित संरचना भत्काइएको छ। यसले नदीको बहाव क्षेत्र खुलाउने र बाढीको जोखिम…
भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका सुकुमवासी बस्तीका करिब ७० प्रतिशत संरचना आइतबार भत्काइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ल्याइएका सात वटा डोजर प्रयोग गरी बिहान…
भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुमवासी बस्तीमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका ७० प्रतिशत संरचना भत्काइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वटा डोजर प्रयोग गरी गरिएको यो अभियान…