पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अनधिकृत संरचनाहरू निर्माण भइरहेको र त्यस्ता संरचनाहरू हटाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो नदेखाएको पाइएको छ। कतिपय ठाउँमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि संरचनाहरू बनाइएको भए पनि नियामक निकायको मौन स्वीकृतिले प्रश्न उब्जाएको छ। यो अवस्थाले राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्ने निश्चित छ। नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई नागरिकको कर्तव्य मानेको छ, तर यस्तो अवस्थामा अख्तियारको निष्क्रियताले नागरिकको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको छ।
पशुपति क्षेत्रको जग्गामा अनधिकृत संरचना: अख्तियारको मौन स्वीकृतिले बढाएको आशंका
- पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मातहतमा रहेको बहुमूल्य जग्गामा अनधिकृत रूपमा विभिन्न संरचनाहरू निर्माण भएको अभिलेखले स्पष्ट पार्छ।
- यसरी अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरूलाई हटाउन र जग्गालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै ठोस र प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन।
- अतिक्रमण गरिएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग भएको पाइएको छ, जसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको गम्भीर दुरुपयोगलाई इंगित गर्छ।
- नियामक निकायको यस्तो मौन स्वीकृतिले ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ।
- जग्गाको प्रभावकारी संरक्षण र व्यवस्थापनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भूमिका कमजोर देखिएको छ, जसले गर्दा अतिक्रमण रोक्न सकिएको छैन।
जग्गा विवाद र अख्तियारको निष्क्रियता: राष्ट्रिय सम्पत्तिको बेवास्ता
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मातहतमा रहेको बहुमूल्य जग्गा विभिन्न व्यक्ति र समूहले विभिन्न तरिकाले अतिक्रमण गरी व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई रोक्न र अतिक्रमित जग्गालाई सरकारको नियन्त्रणमा फिर्ता ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्पष्ट क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि यस विषयमा आयोगले कुनै पनि प्रकारको चासो देखाएको छैन। अख्तियारमा यससम्बन्धी कुनै उजुरी पुगेको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि कुनै स्पष्टता छैन, तर जग्गाको संरक्षणमा आयोगको यो निष्क्रियताले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको इतिहासमा यस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमणका घटनाहरू नयाँ होइनन्, तर अख्तियारजस्तो निकायको यस्तो मौन स्वीकृतिले यसलाई थप चिन्ताजनक बनाएको छ।
पशुपति क्षेत्र नेपालको मात्रै नभई विश्वभरका हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र हो, जसको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व अनमोल छ। यस्तो संवेदनशील र पवित्र भूमिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकार र सम्बन्धित सबै निकायको हो, जसमा अख्तियारको भूमिका अग्रणी हुनुपर्छ। तर, कोषको जग्गामा अनधिकृत संरचनाहरू बन्दा पनि अख्तियारले कुनै कारबाही नगर्नुले यसमा ठूलो अनियमितता र सम्भावित भ्रष्टाचार लुकेको आशंका गर्न सकिन्छ। यसले अख्तियारको निष्पक्षता र कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, किनकि अख्तियारको मुख्य काम नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो।
नागरिकमाथि पर्न सक्ने प्रत्यक्ष असर: विकास र सुशासनमा अवरोध
पशुपति क्षेत्रको जग्गामा हुने निरन्तरको अतिक्रमण र त्यसलाई रोक्नुपर्ने अख्तियारको मौन स्वीकृतिले राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो दुरुपयोग भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्ने निश्चित छ, किनकि यसरी दुरुपयोग भएको सम्पत्तिबाट जनताले पाउनुपर्ने विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुन्छन् र जनताले पाउने सेवा सुविधामा पनि कमी आउँछ। उदाहरणका लागि, यदि अतिक्रमित जग्गालाई विद्यालय, अस्पताल वा सार्वजनिक पार्क निर्माणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो भने त्यसको लाभ सिधै जनताले पाउँथे। यसका साथै, यस्ता अनधिकृत गतिविधिहरूले मुलुकको सुशासन र पारदर्शितामाथि समेत गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ, जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा समेत कमी आउन सक्छ। नागरिकले कर तिरेर सरकारलाई चलाएको हुन्छ, र उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको सही प्रयोगको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो।
अधिकार क्षेत्रको बेवास्ता: अख्तियारको मौन किन?
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अनधिकृत संरचना निर्माण भएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। कानुनतः अख्तियारले यस्ता उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ। तर, यस मामिलामा अख्तियारको निष्क्रियताले धेरैलाई अचम्मित तुल्याएको छ। यो निष्क्रियताको पछाडि के कारण छ, के अख्तियारलाई यस विषयमा जानकारी छैन, वा जानकारी भएर पनि कुनै दबाबमा काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हो। नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई गम्भीर अपराध मानेको छ, र अख्तियारको भूमिका त्यस्ता अपराध रोक्नु हो। यस सन्दर्भमा, अख्तियारको यो मौन स्वीकृतिले यस विषयको गम्भीरतालाई थप बढाएको छ।
अनाधिकृत संरचनाको व्यापकता र कोषको भूमिका
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो मातहतको जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको छ। तर, हालको अवस्था हेर्दा कोषको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन। विभिन्न ठाउँमा अनधिकृत संरचनाहरू निर्माण हुनु र त्यस्ता संरचनाहरूलाई रोक्न वा हटाउन कोषले ठोस कदम नचाल्नुले यसको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। कोषले समयमै अतिक्रमण रोक्न नसक्नु र अख्तियारलाई पनि प्रभावकारी रूपमा सूचित नगर्नुले यो समस्या झन् बल्झिएको छ। कोषले यस विषयमा थप सक्रियता देखाउनुपर्ने र अख्तियारसँग समन्वय गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको अभाव: पारदर्शितामा प्रश्न
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्, जसले गर्दा आयोगको आधिकारिक धारणा स्पष्ट हुन सकेको छैन। यसैगरी, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अधिकारीहरूले पनि यस विषयमा बोल्न नचाहेको पाइएको छ। यति ठूलो राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग र अनियमितताको आशंका हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको यस्तो मौन स्वीकृतिले अब जवाफदेही कसले लिने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। पारदर्शिताको अभावले गर्दा आम नागरिकमा सरकार र यसका निकायहरूप्रतिको विश्वासमा कमी आउन सक्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि शुभसंकेत होइन।
आगामी दिनमा पशुपति क्षेत्रको जग्गाको भविष्य
यस मामिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आगामी कदमले पशुपति क्षेत्रको जग्गाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि अख्तियारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने पहल गर्यो भने, यसले राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश जानेछ। अन्यथा, यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाने र राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोगले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ। यसले नेपालको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा समेत ठूलो धक्का लाग्नेछ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले पनि यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ ताकि सम्बन्धित निकायहरूमाथि दबाब परोस्।
