सर्लाहीका उखु किसान मल अभाव र उधारो भुक्तानीको दोहोरो मारमा
सर्लाहीका उखु किसान खेतीको समयमा मल अभाव र उत्पादन बिक्री गरेपछि समयमा भुक्तानी नपाउने समस्याले थलिन थालेका छन्। किसानहरूले कालोबजारीमा महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य…
ट्याग
#कृषि
114 समाचारहरू
केरा खेतीमा ‘ब्ल्याक डेथ’ को खतरा: ७५३ स्थानीय तहलाई ‘हाइ अलर्ट’
नेपालको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानीको केरा खेती ‘ब्ल्याक डेथ’ मानिने पना’मा रोगको उच्च जोखिममा छ। सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका केही व्यावसायिक फार्ममा सङ्क्रमण पुष्टि…
इलामका किसान सुपारी खेतीमा रमाउँदै, प्रति केजी रु ७० सम्म आम्दानी
इलामका किसानहरू कम लगानी र थोरै मेहनतमा राम्रो आम्दानी हुने सम्भावना देखेर व्यावसायिक सुपारी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। माई नगरपालिकाका अक्कलबहादुर राईले यस वर्ष २५…
बागमतीको ४७ करोडको धुलो दूध कारखाना २ वर्षदेखि अलपत्र, सञ्चालन मोडालिटीमै अल्झियो
बागमती प्रदेश सरकारको ४७ करोड लगानीमा निर्मित धुलो दूध कारखाना सञ्चालन मोडालिटीको टुंगो नलाग्दा २ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। डीडीसीसँग जीटुजी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने विषयमा…
बराहक्षेत्रका किसान तरकारी खेतीले आत्मनिर्भर, विदेश पलायन रोक्दै
सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका किसान व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। यसले बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाएको छ र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ। विदेश पलायन रोकेर गाउँमै…
कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम: कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिकतामा
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यसमा कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।…
महोत्तरीका महिला: सहकारीको जगमा कृषि उद्यमी बन्दै
महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटका महिला सहकारीमार्फत पशुपालन, तरकारी खेती र कृषि उत्पादन बिक्रीमा सफल उद्यमी बनेका छन्। हेफर इन्टरनेसनलको सहयोगले उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण भएको…
कोशी प्रदेशमा १५,९२१ टन रासायनिक मल अनुदानमा बिक्री गरिने
कोशी प्रदेशमा किसानलाई लक्षित गरी १५,९२१ मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदानमा बिक्री गरिने भएको छ। यसमा डीएपी, युरिया, पोटास र कृषि चुन सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध…
मधेस प्रदेशसभामा नीति कार्यक्रममाथि आजदेखि बहस
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा आजदेखि विस्तृत छलफल सुरु भएको छ। कृषिलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको…
मधेस नीति तथा कार्यक्रम: कृषिलाई मुख्य प्राथमिकता, हरवा–चरवा मुक्तिको घोषणा
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। यसमा खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, उत्पादन वृद्धि, बीउ प्रवद्र्धन, मखान खेती…