चितवन । व्यावसायिक तरकारी उत्पादक किसानहरूले उत्पादनको लागत उठाउनसमेत मुस्किल हुने गरी मूल्य पाएका छन्। यसले उनीहरूको दैनिकी र भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। विगत २० वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएकी भरतपुर महानगरपालिका-२५ बुद्धिचोककी लक्ष्मी रानाभाटले अहिले बोडी, काँक्रो, करेला जस्ता तरकारीले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरिन्। नेपालको कृषि क्षेत्र, जसले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ, सधैं बजारको अस्थिरता र न्यून मूल्यको सामना गरिरहेको छ, जसले हजारौं किसानहरूको जीविकोपार्जनलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। यो अवस्थाले कृषकहरूलाई मात्र नभई समग्र खाद्य सुरक्षालाई समेत चुनौती दिन्छ।
तरकारीको मूल्यमा भारी गिरावट, किसानको मेहनत खेर
रानाभाटले भनिन्, ‘अधिकांश तरकारी प्रतिकिलो रु पाँचमा बेच्न बाध्य छौँ। यति सस्तोमा बिक्री गर्दा लागत उठाउन पनि गाह्रो छ।’ उनले बाह्र बिघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आएकी छिन्। तरकारीको बजार मूल्य यतिसम्म झरेको छ कि किसानले बारीमा लगाएको मेहनत र लगानी डुबेको महसुस गरिरहेका छन्। यो मूल्य निर्धारणले बीउ, मल, सिँचाइ, श्रम र ढुवानी जस्ता उत्पादन लागतलाई समेत समेट्न नसक्ने अवस्था छ। नेपालमा कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारणमा बिचौलियाहरूको ठूलो भूमिका हुने गरेको छ, जसले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मारमा पार्छ।
अहिले बजारमा तरकारीको अत्यधिक उत्पादन हुनु र माग कम हुनु जस्ता कारणले मूल्यमा गिरावट आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारीले उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। यसले गर्दा आगामी दिनमा तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नदिने भन्ने दोधारमा किसानहरू छन्। यो अनिश्चितताले गर्दा धेरै युवाहरू कृषि पेशाबाट विमुख भई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्, जसले देशको जनशक्तिलाई समेत कमजोर बनाउँछ।
चितवनको तरकारी बजारमा ठूलो धक्का
चितवनमा उत्पादन हुने तरकारीहरू मुख्यतया काठमाडौं उपत्यका र पोखरा जस्ता ठूला सहरहरूमा पुग्ने गर्छन्। तर, अहिले बजारमा स्थानीय उत्पादनले नै धान्न नसक्ने गरी तरकारी आइरहेकाले मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको हो। यसको प्रत्यक्ष असर किसानहरूको आम्दानीमा परिरहेको छ। चितवन, नेपालको एक प्रमुख कृषि उपज क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ, जहाँ तरकारी खेतीले धेरै परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत बनेको छ। यस क्षेत्रमा यस्तो अवस्था आउनुले स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
स्थानीय बजारमा तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो रु ५ देखि रु १० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ। तर, किसानले यो मूल्यमा पनि सहजै बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा बारीमै कुहिएर जान दिनुपर्ने बाध्यता छ। ‘यति सस्तोमा त हामीले बीउ र मलमा गरेको खर्च पनि उठ्दैन,’ एक किसानले भने। यो अवस्थाले किसानहरूलाई ऋणको भारीमा धकेल्न सक्छ र उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक हैसियतलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
किसानको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह
तरकारीले उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरू निरुत्साहित भएका छन्। यसले गर्दा भविष्यमा तरकारी उत्पादनमा कमी आउन सक्ने चिन्ता पनि बढेको छ। यदि किसानहरूले निरन्तर यस्तै अवस्था भोग्नुपरेमा उनीहरू वैकल्पिक पेशा खोज्न बाध्य हुनेछन्। यसको अन्तिम असर उपभोक्ताले तरकारीको अभाव वा उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नेपालको संविधानले समेत नागरिकको खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्तो अवस्थाले त्यो अधिकारलाई समेत चुनौती दिन्छ।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले उचित बजार व्यवस्थापन, किसानलाई अनुदान, र बिमा जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने माग किसानहरूको छ। साथै, तरकारीहरूको भण्डारण र प्रशोधनको व्यवस्था मिलाउन सकेमा किसानहरूले मूल्यको उतारचढावबाट बच्न सक्नेछन्। नेपाल सरकारले कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र किसानका उत्पादनलाई सिधै बजारसम्म पुर्याउने संयन्त्रको विकास गर्ने जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी साताहरूमा नेपालको कृषि क्षेत्रको सम्भावित अवस्था
आगामी साताहरूमा यो समस्याले थप जटिल रूप लिन सक्ने सम्भावना छ। यदि बजारको अवस्थामा सुधार नआएमा, धेरै किसानहरूले यो खेतीलाई निरन्तरता दिन नसक्नेछन्, जसले गर्दा आगामी सिजनमा तरकारीको उत्पादनमा ठूलो कमी आउन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताहरूमा पर्नेछ, जसले बजारमा तरकारीको अभाव र मूल्य वृद्धिको सामना गर्नुपर्नेछ। यसले नेपालको मुद्रास्फीतिमा समेत अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
यसका अतिरिक्त, किसानहरूमा बढ्दो निराशाले गर्दा युवा पुस्ता कृषि पेशाबाट टाढिन सक्छ, जसले देशको कृषि श्रमशक्तिलाई थप कमजोर बनाउनेछ। सरकारले तत्काल यस विषयमा गम्भीर पहल नगरेमा, यो समस्याले विकराल रूप लिन सक्नेछ र देशको खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्नेछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले समेत यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रभावकारी योजनाहरू ल्याउनुपर्ने छ।
