लिबियाको पूर्वी संसदले टर्कीसँगको सन् २०१९ को समुद्री सम्झौता अनुमोदन गरेपछि ग्रीसले भूमध्यसागरमा क्षेत्रीय स्थिरता खतरामा परेको चेतावनी दिएको छ। ग्रीसका विदेश मन्त्री जर्ज गेरापेट्रिटिसले अक्टोबरमा न्यूयोर्कमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै लिबियाको प्रतिनिधि सभाको यो निर्णयले क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरताका लागि गम्भीर चिन्ता खडा गरेको बताएका छन्।
गेरापेट्रिटिसले यो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थालाई चुनौती दिने र अन्य राज्यहरूको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने उल्लेख गरे। यस विषयमा बहराइन, साइप्रस, इजिप्ट, युरोपेली संघ र संयुक्त अरब इमिरेट्सले ग्रीससँग संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्।
समुद्री सीमा विवाद र भूराजनीतिक तनाव
सन् २०१९ मा अंकारा र त्रिपोलीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त लिबियाली सरकारबीच भएको यस सम्झौताले टर्कीको दक्षिणी तट र लिबियाको उत्तरी तटबीच एक समुद्री कोरिडोर स्थापना गर्दछ। यसले दुई देशलाई भूमध्यसागरको तल रहेको तेल र ग्यास भण्डारमा आर्थिक अधिकार दाबी गर्न अनुमति दिन्छ। लिबियाको प्रतिद्वन्द्वी पूर्वी प्रशासन, जसको नेतृत्व सैन्य कमाण्डर खलिफा हफ्तारले गरेका थिए, ले यस सम्झौताको वर्षौंसम्म विरोध गरेको थियो। तर, अक्टोबर २०, २०२६ मा, लिबियाको पूर्वी संसदले यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि पुरानो विरोधलाई उल्ट्याएको छ।
यो सम्झौताले ग्रीस, इजिप्ट र साइप्रस जस्ता छिमेकी देशहरूसँग तनाव बढाएको छ। गेरापेट्रिटिसका अनुसार यो सम्झौताले संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्री कानून महासन्धि अन्तर्गत संरक्षित ग्रीक टापुहरूको समुद्री अधिकारलाई बेवास्ता गर्दछ, जुन क्षेत्रीय विवादहरू सुल्झाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। द नेशनललाई एक कूटनीतिज्ञले नाम नखुलाउने शर्तमा बताएअनुसार टर्की र लिबियाको कुनै पनि तट जोडिएको वा आमने-सामने छैन, त्यसैले उनीहरूको साझा समुद्री सीमा हुन सक्दैन। उनले यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत र कानूनी रूपमा अमान्य रहेको बताएका छन्।
ऊर्जा सुरक्षा र ईस्टमेड पाइपलाइनमा असर
यो सम्झौताले इजरायल र साइप्रसबाट ग्रीस हुँदै युरोपसम्म प्राकृतिक ग्यास ढुवानी गर्ने प्रस्तावित ‘ईस्टमेड पाइपलाइन’ परियोजनालाई पनि जटिल बनाउन सक्छ। यो पाइपलाइन युरोपको ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ पार्नका लागि लक्षित छ, तर यसको प्रस्तावित मार्ग टर्की र लिबियाले दाबी गरेको पानी हुँदै जान्छ।
युरोपेली संघले पनि यस सम्झौताको आलोचना गर्दै यो तेस्रो देशहरूको सार्वभौम अधिकारको उल्लङ्घन भएको र समुद्री कानूनको पालना नगरेको बताएको छ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अक्टोबर २१ मा कायरोमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै समुद्री सम्झौतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन अस्वीकार्य रहेको र महासन्धि विपरीतका सम्झौताहरूलाई मान्यता दिन नहुने बताएका छन्।
टर्कीको अडान र लिबियाको सार्वभौम निर्णय
इजिप्टले अक्टोबर १४ मा नै यस सम्झौतालाई खारेज गर्दै यो कानूनी रूपमा अमान्य हुने बताएको थियो। कायरो र एथेन्सले सन् २०२० को अगस्टमा आफ्नै समुद्री सीमा निर्धारण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले अक्टोबर २१ मा युरोपेली संघ र अन्यको आलोचनाको कुनै वैध आधार नभएको बताएका छन्। उनले पूर्वी भूमध्यसागरमा कसैको विरुद्धमा अंक बटुल्न नचाहेको र यस क्षेत्रबाट टर्कीलाई बाहिर राख्न खोज्नेहरूले अंकारा र लिबियाको इच्छाको सम्मान गर्नुपर्ने बताए। लिबियाका संयुक्त राष्ट्र दूत ताहर एल सोन्नीले द नेशनललाई यस सम्झौतालाई ‘सार्वभौम निर्णय’ भन्दै बचाउ गरेका छन्। उनले यसलाई चुनौती दिने देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लगायतका कानूनी उपायहरू अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
ग्रीसमा नेपाली कामदारमा सम्भावित प्रभाव
ग्रीसमा करिब ५,००० नेपाली रहेको अनुमान छ, जसमध्ये ४,००० कृषि क्षेत्रमा कागजातविहीन रूपमा कार्यरत छन्। सन् २०२४ मा ग्रीसले ८०,००० टन स्ट्रबेरीबाट ७१२ मिलियन युरो कमाएको थियो, जुन मुख्यतया कम ज्याला पाउने आप्रवासी श्रमिकहरूले गर्दा सम्भव भएको थियो। मानव तस्करका सञ्जालहरूले नेपाली कामदारहरूलाई ग्रीक गाउँहरूमा ल्याउन सक्रिय छन्।
सन् २०२५ मा ग्रीक सरकारले गैर-ईयू देशहरूबाट ८९,००० आप्रवासी कामदारका लागि कोटा छुट्याएको थियो, जसमा ४१,६७० सामान्य कामदार, ४५,६२० मौसमी कामदार र २,००० उच्च दक्ष कामदारहरू थिए। नेपालमा मौसमी रूपमा नौ महिनाका लागि मात्र कामदार पठाउने नीति नभएकाले नेपाली कामदारहरूलाई यी कोटा अन्तर्गत कानुनी रूपमा ल्याउन गाह्रो छ। सन् २०२५ को डिसेम्बरमा, नेपाली कामदारहरूलाई ग्रीसमा स्ट्रबेरी फार्महरूमा शोषणको सामना गर्नुपरेको रिपोर्ट गरिएको थियो। सन् २०२४ डिसेम्बरमा ग्रीसमा एक नेपाली कामदारको मृत्यु भएको थियो र उनको परिवारलाई जानकारी नदिई ग्रीक अधिकारीहरूले गाडेका थिए।
अबको कूटनीतिक कार्यसूची
पूर्वी भूमध्यसागरमा टर्की र लिबियाबीचको समुद्री सम्झौताले इजरायल, ग्रीस, साइप्रस र इजिप्टका लागि ऊर्जा अन्वेषण र क्षेत्रीय प्रभावमा के कस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। ग्रीसका विदेश मन्त्री जर्ज गेरापेट्रिटिसले अक्टोबर २६ मा ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’ सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को उच्च-स्तरीय खुला बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। त्यसपछि अक्टोबर २७ मा, उनले ‘महिला, शान्ति र सुरक्षा’ सम्बन्धी दोस्रो उच्च-स्तरीय खुला बहसमा अध्यक्षता गर्नेछन्, जहाँ यस विषयमा थप कूटनीतिक छलफल हुन सक्छ।
