नयाँ, स्थिर सरकार बनेको अपेक्षा विपरीत पछिल्लो समय व्यवसायी तथा उद्योगीहरूमाथि सरकारी हस्तक्षेप र धरपकड बढ्दै गएको भन्दै नेपालका तीन प्रमुख निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीहरूको सुरक्षा र लगानीको वातावरणमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यो अवस्थाले नेपालको आर्थिक विकासको गतिलाई मात्रै नभई आम नागरिकको जीवनस्तरलाई समेत प्रभावित पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विगतमा पनि यस्ता खालका सरकारी हस्तक्षेपले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको इतिहास छ, जसबाट पाठ सिक्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
तीन छाता संगठनको संयुक्त गुनासो: किन थुनिँदैछन् व्यवसायी?
- नेपालका तीन प्रमुख निजी क्षेत्रका संगठनहरूले व्यवसायीहरूमाथि बढ्दो सरकारी हस्तक्षेप र धरपकडप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
- उनीहरूले सरकारलाई ‘पहिले सुनौँ, पक्राउ गरौँ’ भन्ने नीति अपनाउन आग्रह गरेका छन्, जसले कानुनी प्रक्रियाको सम्मान र व्यवसायीको आत्मसम्मानलाई जोड दिन्छ।
- व्यवसायीहरूमाथि हुने कारबाहीमा पारदर्शिता र विधिको शासन नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ, जसले गर्दा न्यायप्रतिको विश्वास कम हुन सक्छ।
- यसले मुलुकको औद्योगिक वातावरण र लगानीको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा पर्नेछ।
- सरकारले निजी क्षेत्रको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा थप चुनौती थप्न सक्छ।
नेपालको आर्थिक परिदृश्य र निजी क्षेत्रको भूमिका: एक ऐतिहासिक सन्दर्भ
पछिल्लो समयमा विभिन्न बहानामा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने क्रम बढेको छ। यसले गर्दा मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण खस्किँदै गएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। एफएनसीसीआई, सीएनआई र एनसीसीले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामीले स्थिर सरकारबाट व्यवसायमैत्री नीति र सहज वातावरणको अपेक्षा गरेका थियौं, तर अहिलेको अवस्था त्यसको ठीक विपरीत छ।’ नेपालको संविधानले नै स्वतन्त्र व्यवसाय र लगानीको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। विगतका राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टताले पनि लगानीको वातावरणलाई प्रभावित पारेको थियो, र अहिलेको अवस्थाले त्यही पुरानै समस्या दोहोरिने आशंका बढाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यवसायी वा उद्योगीमाथि छानबिन वा कारबाही गर्नुअघि उनीहरूको भनाइ सुन्ने, तथ्य प्रमाणको निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्ने प्रचलन बसाल्नुपर्छ। तर, अहिले यस्तो नभएको गुनासो छ।’ व्यवसायीहरूका अनुसार, कतिपय अवस्थामा सामान्य प्राविधिक वा प्रशासनिक त्रुटिलाई पनि ठूलो अपराधजस्तो देखाएर कारबाही गर्ने गरिएको छ। यसले गर्दा व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास फैलिएको छ। नेपालमा विधिको शासन र कानुनी राज्यको स्थापना सबै नागरिकको अधिकार हो, र यसमा व्यवसायीहरू पनि अपवाद होइनन्। यदि सानातिना गल्तीमा पनि ठूलो सजायको डर हुने हो भने, कसैले पनि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वा विद्यमान व्यवसायलाई विस्तार गर्ने आँट गर्नेछैन।
नेपालमा उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि केही समयदेखि नकारात्मकता बढेको छ। उनीहरूलाई प्रायः कालोबजारी वा मुनाफाखोरीको आरोपमा मात्रै हेरिन्छ, तर उनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा गरेको सहभागितालाई भने कम आकलन गरिन्छ। यो एकपक्षीय दृष्टिकोणले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र विकासोन्मुख अवस्थामा छ, जहाँ निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र विश्वासको वातावरण अत्यावश्यक छ।
आम नागरिकको जीवनमाथि सरकारी नीतिको प्रभाव
जब व्यवसायीहरू असुरक्षित महसुस गर्छन् र लगानीको वातावरण बिग्रन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्छ। उद्योगहरू बन्द हुने वा उत्पादन घटाउने अवस्था आउँदा रोजगारी गुम्छ, सरकारी राजस्व घट्छ र सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको मूल्य बढ्न सक्छ। विशेषगरी, हालैका ‘जेन जी’ विरोध प्रदर्शनहरूमा ४०० भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको जस्ता घटनाहरूले पनि नागरिक स्वतन्त्रता र सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले समग्रमा लगानीको वातावरण बिग्रँदा मुलुकको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्छ, जसको मार अन्ततः आम नागरिकले नै खेप्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै ठूलो उद्योगमा सरकारी हस्तक्षेपका कारण उत्पादन रोकियो भने, त्यहाँ कार्यरत सयौं कर्मचारीको रोजगारी गुम्छ। उनीहरूका परिवारको जीविकामाथि संकट आउँछ। साथै, बजारमा ती उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुहरूको अभाव हुन सक्छ, जसले गर्दा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ, र यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताहरूमा पर्छ।
नेपालमा परम्परागत रूपमा कृषिमा निर्भरता बढी छ, तर औद्योगिकीकरण र व्यावसायिक विकासले मात्रै देशलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सक्छ। जब उद्योगहरू फस्टाउँछन्, तब गाउँबाट सहरमा रोजगारीका लागि आउने युवाहरूको संख्या घट्छ, जसले गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। तर, यदि व्यवसायीहरूमाथि निरन्तर सरकारी दबाब रह्यो भने, उनीहरूले नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्, जसको परिणामस्वरुप देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिमित हुन्छन्। यसले गर्दा युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्छ, जसले देशको जनशक्तिलाई समेत कमजोर बनाउँछ। यसरी, व्यवसायीहरूको सुरक्षा र उनीहरूको मनोबल उच्च राख्नु भनेको आम नागरिकको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो।
सरकारको मौनता र निजी क्षेत्रको चेतावनी
यस विषयमा सरकारका तर्फबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। अर्थ मन्त्रालय वा उद्योग मन्त्रालयले यस विषयमा केही बोलेका छैनन्। तर, निजी क्षेत्रका यी तीन प्रमुख संगठनहरूको संयुक्त आवाजले सरकारलाई दबाबमा पारेको छ। उनीहरूले सरकारले तत्काल व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। विगतमा पनि यस्ता खालका समस्याहरू उत्पन्न हुँदा सरकारले समयमै ध्यान नदिएका कारण ठूलै आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो। यस पटक, तीन प्रमुख व्यावसायिक संगठनहरू एकसाथ आउनुले समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। यदि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्यो भने, यसको परिणाम मुलुकको समग्र आर्थिक स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुन सक्छ।
सरकारको मौनताले झन् आशंका बढाएको छ। यसले गर्दा व्यवसायीहरूमाझ थप अनिश्चितता छाएको छ। उनीहरूलाई थाहा छैन कि भोलि कस्तो कदम चालिनेछ वा कुन बहानामा उनीहरूलाई कारबाही गरिनेछ। यो अनिश्चितताले व्यवसाय सञ्चालनमा मात्रै होइन, दीर्घकालीन योजना बनाउनमा समेत बाधा पुर्याउँछ। नेपालको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। यदि यो समन्वय भङ्ग भयो भने, विकासको गति सुस्त हुनेछ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
जब व्यवसायीहरूमाथि बिनाकारण कारबाही हुन्छ र उनीहरू असुरक्षित महसुस गर्छन्, तब स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ कि यसको जवाफदेही कसले लिने? के सरकारले आफ्नो नीतिको प्रभावको बारेमा सोचेको छ? के उनीहरूले यो बुझेका छन् कि व्यवसायीहरूको मनोबल गिर्दा देशको अर्थतन्त्र कति कमजोर हुन्छ? नेपालको कानुनले सबै नागरिकलाई समान व्यवहारको अधिकार दिएको छ, र यसमा व्यवसायीहरू पनि पर्छन्। यदि कुनै व्यवसायीले गल्ती गरेको छ भने, उसलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार सजाय दिनुपर्छ, तर त्यो प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ। बिनाप्रमाण वा सामान्य प्राविधिक त्रुटिका आधारमा गरिने कारबाहीले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ।
यस प्रकारको सरकारी हस्तक्षेपले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई थप बिगार्नेछ। विदेशी लगानीकर्ताहरू यस्तो मुलुकमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् जहाँ व्यवसायीहरू असुरक्षित महसुस गर्छन्। यसले गर्दा नेपालमा विदेशी मुद्राको प्रवाह घट्छ, जसको असर देशको भुक्तानी सन्तुलनमा पर्छ। अन्ततः, यसको भार आम नेपाली जनताले नै बोक्नुपर्छ। त्यसैले, सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र निजी क्षेत्रको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।