मधेस प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार कार्य भोलिदेखि औपचारिक रुपमा सुरु हुँदैछ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो परियोजनाले अब मूर्तरुप लिने बाटो खुलेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते उक्त सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो। विपक्षीको रिट खारेज भएपछि परियोजना अघि बढाउन कानुनी अड्चन हटेको हो।
मुख्य कुराहरू:
- वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार भोलिदेखि सुरु हुने भएको छ।
- सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
- यो परियोजनाले वीरगञ्जको व्यापारिक र यातायात सञ्जालमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
- स्थानीय बासिन्दाको दैनिकीमा तत्काल केही असुविधा भए पनि दीर्घकालमा यसले ठूलो राहत दिनेछ।
- मधेस प्रदेशको आर्थिक गतिशीलतामा यस सडक विस्तारको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ।
वीरगञ्ज नेपालको प्रवेशद्वारका रुपमा चिनिन्छ। यहाँको सडक विस्तारले भारतसँगको व्यापारिक कारोबारमा थप सहजता ल्याउनेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ।
स्थानीय व्यापारी तथा सर्वसाधारणले सडक विस्तारको काम छिटो सम्पन्न हुने आशा राखेका छन्। धुलोधुवाँ र जामबाट मुक्ति पाउनु उनीहरूको मुख्य अपेक्षा हो।
यसले मधेस प्रदेशका किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन र सीमापार व्यापारमा संलग्न व्यवसायीका लागि पनि सहज वातावरण बनाउनेछ। वीरगञ्जको विकासले समग्र मधेसको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदा स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायले समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती भने कायमै छ। यसले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुनबाट रोक्न मद्दत गर्नेछ।
