सरकारले जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई सामाजिक संरक्षण दिने एकीकृत प्याकेज स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सात दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
यो प्याकेज मन्त्रिपरिषद्को असार १८ गतेको बैठकले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालद्वारा प्रमाणित प्रस्तावमा स्वीकृत गरेको हो। गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको जानकारी दिएका हुन्।
प्याकेजअनुसार सहिदका छोराछोरी वा भाइबहिनी र गम्भीर घाइतेलाई सामुदायिक विद्यालयमा स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिइनेछ।
गम्भीर घाइतेको १५ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम सरकारले व्यहोर्नेछ। यो व्यवस्था १५ दिनभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिलाउनेछ। अति गम्भीर घाइतेलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षण पनि १५ दिनभित्र लागू हुनेछ।
जीविकोपार्जनका लागि सहिद परिवार र घाइतेलाई बिना धितो १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यो ऋण ५ वर्षसम्मका लागि हुनेछ।
स्वरोजगार प्रयोजनमा आगामी आर्थिक वर्षमा आयात गरिने सवारी साधनमा भन्सार महसुल छुट दिइनेछ। पेट्रोल/डिजेल सवारीको मूल्य १५ लाखसम्म र विद्युतीय सवारीको मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भए यो सुविधा पाइनेछ। सरकारी निकायका करार सेवामा सहिद परिवार वा घाइतेलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
गम्भीर फौजदारी कसुरबाहेकका मुद्दा फिर्ता लिन छानबिन समिति गठन गरिनेछ।
आन्दोलनका क्रममा १० जना मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ राहत दिइनेछ। बालसुधार गृह नौबस्तामा ५, धादिङ कारागारमा २ र रामेछाप कारागारमा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो।
खुट्टा गुमाएका घाइतेलाई तीन महिनाभित्र निःशुल्क प्रोस्थेटिक र ह्विलचियर उपलब्ध गराइनेछ। यसको जिम्मेवारी गृह र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको प्रस्तावमा भविष्यमा ‘जेन-जी कल्याणकारी परिषद्’ गठन गरिने उल्लेख छ। प्याकेजको कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।
