एक दर्जन स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएको खुलासा
देशभरका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वार्षिक लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। यसले स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले सबै सरकारी निकायको अनिवार्य लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। कतिपय स्थानीय तहले यो कानुनी दायित्व पूरा गरेका छैनन्।
लेखापरीक्षण नहुँदा स्थानीय तहमा हुने खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ। यसले अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउँछ।
एक अधिकारीले यस विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको र यसले अडिटको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेका छन्। यसले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र नागरिकको विश्वासमाथि प्रश्न उठाएको छ।
अनिवार्य लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहको संख्या र परिणाम
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले अनिवार्य लेखापरीक्षण नगराएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यसले ती स्थानीय तहहरूमा विनियोजित रकमको खर्चको सही विवरण नहुने र नागरिकको करबाट उठेको रकमको दुरुपयोग हुने जोखिम बढाएको छ।
कानुनी दायित्व बेवास्ता गर्दाको असर
सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार सबै सरकारी निकायको वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य छ। केही स्थानीय तहले यसलाई बेवास्ता गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको हकमा पर्छ। उनीहरूले तिरेको करको हिसाबकिताब पारदर्शी नहुँदा स्थानीय विकास निर्माणका काममा समेत प्रश्न उठ्छ।
अधिकारीको भनाइ र आगामी कदम
यस विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको र यसले अडिटको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने एक अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्। यसले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र नागरिकको विश्वासमाथि प्रश्न उठाएको छ। सम्बन्धित निकायले यस्ता स्थानीय तहमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
