विराटनगरका ७८ प्रतिशत महिलाको आफ्नै आम्दानी छैन, पुरुषमा यो दर २७ प्रतिशत छ। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा गरिएको एक अध्ययनले यो कहालीलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो। १८ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये जम्मा २८.५ प्रतिशतमात्रै आर्थिक रूपमा सक्रिय छन्।
स्नातक उत्तीर्ण गरेका ६३.९ प्रतिशत महिला पनि कुनै आर्थिक उपार्जनमा जोडिएका छैनन्। यसले समाजमा गहिरो लैंगिक श्रम विभाजन छर्लंग पारेको छ। महानगरका ७८.३ प्रतिशत घरपरिवारमा खाना पकाउने र सरसफाइ जस्ता घरायसी काम पूर्ण रूपमा महिलाले मात्र गर्छन्। ७२.६ प्रतिशत घरपरिवारमा बाहिरका काम पुरुषले मात्र सम्हाल्छन्।
जात, धर्म र भूगोलले महिलाको अवस्थामा ठूलो खाडल खडा गरेको छ। मुस्लिम समुदायका ८७.८ प्रतिशत महिलाको आम्दानी छैन। मधेसी समुदायमा यो दर ८०.८ प्रतिशत र दलित समुदायमा ७५.४ प्रतिशत छ। वडा नं १७ मा यो दर ९० प्रतिशत नजिक छ।
कानुनले प्रतिबन्ध लगाए पनि विराटनगरमा करिब २० प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुन्छ। दलित समुदायमा यो दर ३२.५ प्रतिशत र मुस्लिम समुदायमा ३०.८ प्रतिशत छ। महिलाहरूको विवाहको औसत उमेर २० वर्ष छ।
घरेलु हिंसाका घटना १३९ परिवारले मात्र रिपोर्ट गरेका छन्। अध्ययनकर्ताहरू यसलाई अत्यन्तै कम संख्या मान्छन्। धेरै महिला लामो काउन्सिलिङपछि मात्र आफू हिंसामा परेको महसुस गर्छन्। दलित समुदायमा जातीय अविश्वास र मधेसी समुदायमा सामाजिक प्रतिष्ठाको डरले महिलाहरू हिंसाका घटना लुकाउँछन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने महानगरले प्रगति गरेको छ। ९२.५ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा सन्तान जन्माउँछन्। स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको पहुँच लगभग सर्वव्यापी छ।
संवैधानिक ३३ प्रतिशत आरक्षण महिला नेतृत्वका लागि पर्याप्त छैन। विराटनगरका ५ प्रतिशतभन्दा कम घरपरिवारमा महिला राजनीतिमा सक्रिय छन्। जम्मा ३५.९ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र महिलाको नाममा जग्गाधनी पुर्जा छ।
सीमान्तकृत महिलामध्ये ६७ प्रतिशतले सीपमूलक तालिमलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्। उत्पादन बेच्ने बजार नभएको गुनासो छ। उनीहरूले धितोमुखी कर्जा प्रणाली परिवर्तन गरी साना र छिटो स्वीकृत हुने ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
अध्ययन टोलीले सीपमूलक तालिम पुनः सुरु गर्न, महिला उत्पादनको स्थायी बजार निर्माण गर्न, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष पारदर्शी बनाउन र विद्यालयमा महिनावारी स्वच्छता पूर्वाधार अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ। यो प्रतिवेदन डा. चन्द्र तिम्सिना र सुजाना कंसाकारको नेतृत्वमा तयार पारिएको हो।
विराटनगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले यो तथ्यांकले बजेट र नीति निर्माणमा मद्दत पुग्ने बताइन्। ‘कुनै पनि कार्यालयमा महिलाको वास्तविक डेटा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘यो दस्तावेजले महिला सशक्तिकरणको दुविधा अन्त्य गर्नेछ।’ यो डेटा नै विराटनगरका महिलाको अवस्था सुधार्ने मुख्य आधार बन्ने उनको विश्वास छ।
