ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका आयोजना कार्यान्वयन नभएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। सुक्खायामको विद्युत् माग धान्न भनिएका जलाशययुक्त आयोजनाहरू अगाडि नबढ्नुको कारण जिज्ञासामा राखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), दूधकोशी (७७० मेगावाट), नलसिंहगाड (४१७ मेगावाट) र नौमुरे (२८० मेगावाट) जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु नभएको औंल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको लगानीमा बन्ने भनिएका घुन्सा (७७.५ मेगावाट) र सिम्बुवा (७०.३ मेगावाट) आयोजनाको निर्माण पनि अगाडि बढेको छैन।
बूढीगण्डकी आयोजना बजेट अभावले सुरु हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दूधकोशी आयोजनाको लगानीको ढाँचा तय हुन नसक्दा, नलसिंहगाड, सिम्बुवा र नौमुरे आयोजनाको खरिदपूर्वका कार्य सम्पन्न नहुँदा निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। यी आयोजना राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी सूचीमा भए पनि तोकिएका लक्ष्य पूरा भएका छैनन्।
सिँचाइतर्फका आयोजनाहरूको अवस्था पनि निराशाजनक छ। रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की मूल नहरअन्तर्गत शाखा नहर निर्माण र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको त्रिभुवन बस्तीलगायतका शाखा नहर विस्तारका लागि स्रोत सहमति प्राप्त नहुँदा काम सुरु हुन सकेको छैन। मध्य तराईका १२२,००० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडबक्र्स र पावरहाउस निर्माणमा अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागत ह्वात्तै बढेको छ। मन्त्रालय मातहतका छ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुरु लागत अनुमान १ खर्ब १ अर्ब ८३ करोडबाट बढेर २ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड पुगेको छ। यो ११३ प्रतिशतको वृद्धि हो। यी आयोजनामा १ खर्ब ४ अर्ब ९२ करोड खर्च भइसके पनि भौतिक प्रगति न्यूनतम २६.६५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८२.२७ प्रतिशत मात्रै छ।
सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँधस्थल र विद्युत्गृहको ठेक्का सम्झौता अन्त्य भए पनि नयाँ ठेक्का लाग्न सकेको छैन। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सुरु लागत २ खर्ब ६० अर्बबाट बढेर ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड पुगेको छ, जुन अझै बढ्ने अनुमान छ। यस आयोजनामा ४५ अर्ब ११ करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ, तर लगानीको ढाँचा तय भए पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। जग्गा विवाद, वित्तीय ढाँचाको अनिश्चितता, बजेट अभाव, वनसम्बन्धी समस्या र कार्ययोजनाको अभाव जस्ता कारणले ठूला आयोजनाहरू समय र लागत दुवैमा पछाडि परेका छन्।
प्रसारण लाइनको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। कर्णाली करिडोर ४०० केभीको प्रगति २४.२८ प्रतिशत, भेरी करिडोर ४०० केभीको २.०१ प्रतिशत, किमाथाङ्का अरुण हव ४०० केभीको २.७७ प्रतिशत र पश्चिम सेती-नयाँ अत्तरिया ४०० केभीको प्रगति ०.८९ प्रतिशत मात्रै छ। तमोर हब-चाँगे-ढुङ्गेसाँघु २२० केभीको २.६३ प्रतिशत, लमाबगर-बाह्रबिसे प्रसारण लाइनको १.११ प्रतिशत र शीतलपाटी-ढुङ्गेसाँघु प्रसारण लाइनको ०.२१ प्रतिशत मात्रै छ। अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजनाहरू जग्गा प्राप्ति, वनको समस्या र रुख कटानमा ढिलाइ जस्ता कारणले प्रभावित भएका छन्।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, अनुगमन र समन्वय बढाउन, बजेट सुनिश्चितता गर्न र कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
