काठमाडौं क्षेत्र नं ५ मा आयोजित पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले स्थानीयका सडक, ढल, खानेपानीलगायतका समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद एवं मन्त्री पोखरेलले निर्वाचनका क्रममा गरेको घोषणाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित विशाल मिलन केन्द्रमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले नागरिकका कुरा सुनेर मात्र अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे। उनले शिक्षा मन्त्रालयको कार्यप्रगति र सरकारको प्राथमिकताबारे स्थानीयलाई जानकारी गराए।
उनले देशभरका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार मूल्यांकन गरी आगामी वर्षदेखि प्राथमिकताका आधारमा बजेट र स्रोतसाधन सुनिश्चित गरिने बताए। यसअघि विद्यालयलाई समान बजेट पठाउँदा समस्या आएकाले अब आवश्यकताअनुसार बजेट पठाइने उल्लेख गरे।
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउन विज्ञ समितिले दक्षता र विशिष्टताका आधारमा छनोट गर्ने जानकारी दिए। स्थानीयले उठाएका गुनासा सुनेर समाधानका लागि प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता उनले दोहोर्याए।
सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयले विद्यालय भर्ना शुल्क, सडक, बिजुली, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सडक बत्ती र सिसिटिभी व्यवस्थापनका विषयमा गुनासो गरेका थिए। त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षाफल छ महिनासम्म प्रकाशित नभएको गुनासो पनि स्थानीयले राखेका थिए।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी भर्नाबारे स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको बताए। खानेपानीको गुणस्तर मापन गरी सफा खानेपानी सुनिश्चित गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग समन्वय गरिने र सडक बत्ती तथा सिसिटिभीका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरिने प्रतिबद्धता जनाए। उपकुलपतिको छनोट प्रक्रिया सकिएलगत्तै त्रिवि सेवा आयोगलगायतका परीक्षाफल नियमित समयमा ल्याइने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले जनसरोकारका विषयलाई संसद् र सरकारले आवश्यक सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
काठमाडौं क्षेत्र नं ५ मा १५ वडामा हरेक महिना कम्तीमा एक वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरी जनताका गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री पोखरेलले बताए।
