संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको मत जोड्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा संविधानसँग बाझिएको छ। यो प्रस्तावले सदनबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भइसकेको र संशोधन प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रियासमेत सकिएको अवस्थामा नियमावलीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको मतसँगै राष्ट्रियसभामा भएको मतदानको मतलाई जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने व्यवस्था प्रस्तावित छ। यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा प्रतिनिधिसभा (२७५) र राष्ट्रियसभा (५९) को कुल सदस्य संख्या (३३४) को दुईतिहाइ (२२३ मत) लाई आधार मानिनेछ। राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व शून्य रहेको तर प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई यसले सहज बनाउने विश्लेषण छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदाको नियम १४० (११) मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ: ‘(प्रतिनिधि) सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ।’
संविधान संशोधन संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाले दुईतिहाइले पारित गरे पनि राष्ट्रियसभाले पारित नगरेमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन। संविधान संशोधन विधेयकबाहेक अन्य विधेयक दुई महिनाभित्र र अर्थ विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रियसभाले पारित गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाले एक्लै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।
कानुनका विज्ञहरूको तर्क छ, संसद्ले बनाउने ऐन, नियम वा नियमावलीहरू मूल कानुन संविधानसँग बाझिनु हुँदैन। नेपालको संविधानको धारा १(१) ले संविधानलाई देशको मूल कानुन मानेको छ। यससँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।
संविधानविद्हरूका अनुसार, धारा २७४ ले संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले छुट्टै दुईतिहाइ र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले पनि छुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले विधेयक पारित गर्नुपर्छ। दुई सदनको मतलाई मिसाएर एकमुष्ट दुईतिहाइ पुर्याउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएमा त्यो सिधै संविधानसँग बाझिनेछ।
