देशभरका १५,२७३ सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यस्ता विद्यालयलाई आपसमा गाभ्ने तयारी तीव्र पारेको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालका अनुसार अबको बजेटमार्फत अनुदानसहितको समायोजन कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। देशभर सञ्चालित करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढीमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्।
शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक सूचना प्रणालीले १५ हजार २७३ विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या सयभन्दा कम देखाएको छ। यीमध्ये अधिकांश आधारभूत तहका हुन्। हालसम्म आठ विद्यालय समायोजन भइसकेको छ। ती विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापन पालिकाले गरिसकेको निर्देशक ढकालले जानकारी दिए।
उनले प्राथमिक तहमा आवश्यकताभन्दा २० हजार बढी शिक्षक दरबन्दी रहेको बताए। माथिल्लो तहमा २२ हजारको हाराहारीमा दरबन्दी कम छ। यसकारण प्राथमिक तहको विज्ञापन हाललाई रोकिएको छ। ११ वटा विद्यालयले समायोजनवापत अनुदान पाइसकेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर थामीले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै विद्यालय समायोजन नीति अघि सारिएको बताए। विद्यार्थी संख्या घट्नुको प्रमुख कारण बसाइँसराइँ, घट्दो जन्मदर, सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण र ग्रामीण क्षेत्र खाली हुनु हो।
सरकारको नीति पुनः नक्सांकन, पुनः समायोजन तथा विद्यार्थी संख्याका आधारमा दरबन्दी पुनः वितरणमा केन्द्रित छ। थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई नजिकका विद्यालयसँग गाभेर शिक्षक, स्रोतसाधन र पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग गर्ने योजना छ। यसले विद्यालयमा विषयगत शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र अतिरिक्त गतिविधि व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय गाभिँदा विद्यार्थीले लामो दूरी हिँड्नुपर्ने, विद्यालय पहुँच घट्ने र पढाइ छाड्ने जोखिम बढ्ने भन्दै अभिभावक र सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यातायात सुविधा कमजोर भएका गाउँमा विद्यालय मर्ज व्यावहारिक नहुने देखिएको छ।
सूचना अधिकारी थामीले विद्यालय मर्ज केवल संख्या घटाउने अभियान नभई शैक्षिक गुणस्तर सुधारसँग जोडिएको बताए। विद्यार्थी, शिक्षक, भौगोलिक अवस्था र पहुँचलाई अध्ययन गरेर मात्र समायोजन गरिने विज्ञहरूको सुझावअनुसार सरकार अघि बढेको छ। हाल देशभर करिब ३५ हजार सार्वजनिक र निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
