भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथितिमाथि कारबाही तीव्र पारेको छ। मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक प्रतिवेदनले सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणमा गम्भीर त्रुटि औंल्याएको थियो।
ती कार्यमा सहकारीका मूल्य-मान्यता र कानुनविपरीत भूमिका निर्वाह गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका १४ कर्मचारीको नाम किटान गरेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सात दिनभित्र आधारसहित लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
तोकिएको समयभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। यसका साथै, मन्त्रालयले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन र कार्यान्वयनका लागि प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
समितिलाई आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, आरोपित कर्मचारीबाट प्राप्त स्पष्टीकरणको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने र प्रतिवेदनले औंल्याएका सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी फाइलहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनको सुझावअनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भएको छ।’
