NM Khabar 5 June 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

विपद् व्यवस्थापनमा बजेट र कार्यक्रम अपर्याप्त: विज्ञहरूको निष्कर्ष

नेपाल विगत चार वर्षयता विपद्का घटनाहरूले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विज्ञहरूले देशको भौगोलिक अवस्थिति र जलवायु परिवर्तनले विपद् जोखिम बढाएको बताएका छन्। विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट र कार्यक्रम अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
Sarita Pandey
Sarita Pandey
4 June 2026, 11:18 am १ मिनेट पढाइ
आकार:
विपद् व्यवस्थापन बजेट
Share:

विगत चार वर्षमा नेपालले ऐतिहासिक विपद्को सामना गर्‍यो

नेपाल विगत चार वर्षयता प्राकृतिक विपद्का घटनाहरूले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र विनाशकारी बनेको छ। मुलुकले मौसमी उतारचढाव मात्र होइन, ऐतिहासिक बाढी, पहिरो, भूकम्प र हिमनदीजन्य विपद्हरूको सामना गर्‍यो।

विशिष्ट अवस्थिति र जलवायुले जोखिम बढायो

विज्ञहरूका अनुसार, नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, कमजोर पहाडी भू–बनोट र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरले विपद्को जोखिम बढाएको छ। यस सन्दर्भमा, विपद् व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट र सञ्चालित कार्यक्रमहरू पर्याप्त नभएको उनीहरूको ठहर छ।

रोशी क्षेत्रका घटनाले समस्याको गम्भीरता दर्शाउँछ

मध्य नेपालको रोशी जस्ता क्षेत्रमा विगतमा भएका विपद्का घटनाहरूले यस समस्याको गम्भीरता दर्शाउँछन्। यस्ता घटनाहरूको सामना गर्न प्रभावकारी पूर्वतयारी, तत्काल उद्धार र दीर्घकालीन पुनर्लाभका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन र योजना आवश्यक छ।

ऐन कार्यान्वयनमा बजेट र कार्यक्रमको अभाव

विज्ञहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। ऐनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूलाई बजेट र कार्यक्रममार्फत ठोस रूपमा अघि बढाउनुपर्नेछ।

हजारौं नागरिक प्रभावित, पुनर्स्थापना प्राथमिकतामा

विगतका विपद्हरूले हजारौं नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पारेका छन्। घरबारविहीन भएका, जीविकोपार्जन गुमाएका र प्रियजन गुमाएका नागरिकहरूका लागि तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

संवाददाता · NM Khabar

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार