बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार सदनमा बजेट पेस गरेका हुन्।
कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख तीन हजार रुपैयाँ (६५.६९%) र चालु खर्चतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ (३४.३१%) विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट ६ वटा मन्त्रालय घटाएर आठ वटामा सीमित गरिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ।
सर्वाधिक बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि २५ अर्ब ६० करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसमा भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन र नमुना वडा निर्माण जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्।
सबैभन्दा कम बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १८ करोड २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउनका लागि संस्थागत सुधारका कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यसअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन र बचतकर्ताको हित संरक्षणमा जोड दिइएको छ। सहकारी संस्थामार्फत सामूहिक उद्यम स्थापना, सीप विकास र बजार पहुँच विस्तारका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछन्।
उद्योग, पर्यटन तथा श्रम मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यो मन्त्रालय तीन वटा मन्त्रालय मर्ज भएर बनेको हो। यसले उद्यम विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, श्रम रोजगार र यातायात क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्नेछ।
कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि छ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो मन्त्रालय पनि दुई वटाबाट मर्ज भई एक हुनेछ। यसमा ‘एक वडा एक उद्यम क्षेत्र’, बाँदर नियन्त्रण, कृषि अनुदान, वन पैदावारमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी र पर्यापर्यटनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सरकारी संरचना निर्माणमा प्रदेशमा उत्पादित काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब ६ करोड दुई लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। बालविवाहबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि ‘चेपाङ, चिउरी र चमेरो’ कार्यक्रम, सडक मानवमुक्त प्रदेश अभियान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तीकरण जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ५१ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ९० करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सिँचाइ सुविधा पुगेका र नपुगेका जमिनको तथ्याङ्क संकलन गरी योजनाबद्ध विकास गरिनेछ। ‘एक घरः एक धारा’ अभियानलाई तीव्रता दिइनेछ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६१ करोड १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यसले संघीयता सुदृढीकरण, स्थानीय शासनको क्षमता विकास र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। ‘मुख्यमन्त्री सडकसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम’ मार्फत हरित अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनालाई प्रवर्द्धन गर्न ४३ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
