NM Khabar 16 June 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

चिया निर्यातमा सरकारी उदासीनताले संकट: सांसद राईको चिन्ता

सांसद निश्कल राईले इलामको चिया उद्योग सरकारी बेवास्ताले संकटमा परेको बताएकी छन्। भारतीय पक्षबाट गुणस्तर परीक्षणका नाममा निर्यातमा अवरोध र ढिलाइले व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ। चियाको गुणस्तर परीक्षणका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको केन्द्र स्थापना र सरकारी सहयोगको माग गरिएको छ।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
16 June 2026, 5:32 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
चिया निर्यात समस्या
Share:

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पूर्वी पहाडी जिल्ला इलामको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने चिया उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। निर्यातमा देखिएका बाधा र बजार व्यवस्थापनको अभावका कारण चिया उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।

संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद राईले इलामका अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत चिया भए पनि सरकारले यस क्षेत्रको समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाइन्।

चिया किसान र व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्याका बारेमा आफूले पटक–पटक सदन र सरकारको उच्च तहमा कुरा उठाए पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो थियो।

उनका अनुसार, नेपाली चियाको प्रमुख बजार भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले गुणस्तर परीक्षणका नाममा नेपाली चियालाई अनावश्यक दुःख दिइरहेको छ। ‘परीक्षणका नाममा १५ दिनसम्म कन्टेनर रोकिँदा व्यवसायीहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ। नेपालको चिया तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय भए पनि भारतीय पक्षबाट हुने नेगेटिभ रिपोर्टिङ र अवरोध सुनियोजित देखिन्छ,’ उनले भनिन्।

यो समस्या प्राविधिक मात्र नभई कूटनीतिक भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी तहमा वार्ता गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद राईले नेपाली चियाको गुणस्तर प्रमाणित गर्न नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग राखिन्।

उनले चिया बगानको संरक्षण, ब्रान्डिङ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तारका लागि सरकारले नयाँ स्टार्टअप र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार