सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग साझेदारी देखिएपछि राजीनामा दिएका सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप थन्क्याइएको छ। उनी गृह मन्त्रालयमा फर्किएको १० दिन भएको छ।
वैशाख ९ मा राजीनामा बुझाएका गुरुङ जेठ २६ गते गृह मन्त्रालय फर्किएका थिए। तर, गुरुङमाथि प्रश्न उठेपछि बनेको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। उनीसँग साझेदारी गरेका भट्टलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ।
भट्टको कम्पनी लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर किनेको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २८ मा पूर्व न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले जेठ २२ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि सोही दिन गुरुङले गृहमन्त्रीको शपथ लिए। सरकारले प्रतिवेदनमा के थियो भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन।
रकमको स्रोतबारे गृहमन्त्री गुरुङले सापटी लिएर सेयर किनेको दाबी गर्दै आएका छन्। भट्टको कम्पनीमा उनले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनेको भेटिएको छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव (प्रवक्ता) हेमराज अर्यालले प्रतिवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार गुरुङले अस्वाभाविक आर्जन गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्रणालीमा समस्या हुँदा सम्पत्तिसम्बन्धी केही विषय यकिन गर्न नसकिने अवस्था रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनका अनौपचारिक विवरण सार्वजनिक भए पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा किन सार्वजनिक गरेन भन्ने प्रश्न उठेको छ। गृहमा फर्किएपछि गुरुङले २०५८ जेठ १९ मा भएको नारायणहिटी हत्याकाण्डबारे छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।
