राहदानी खरिद प्रक्रियामा करिब ८ अर्ब रुपैयाँको अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मन कम्पनी मुह्रबाउरका एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई पक्राउ गरेको छ। यसअघि विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी पक्राउ परिसकेका छन्। विशेष अदालतले चारै जनालाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ।
ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन जारी रहेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए। ३५ जनाभन्दा बढीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यस विषयमा चासो देखाएपछि अख्तियार सक्रिय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक पदाधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई बोलाएर प्रक्रिया अगाडि नबढेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। यस विषयमा नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जसँग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुराकानी गरेको छ।
राहदानी छपाइको ठेक्का भेरिडोस कम्पनीले र बायोमेट्रिकसम्बन्धी कामको ठेक्का मुह्रबाउर कम्पनीले लिएका थिए। भेरिडोससँग १ अर्ब ६० करोड र मुह्रबाउरसँग ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। कम्पनीहरूले सम्झौता भएको २४० दिनभित्र राहदानी उपलब्ध गराउन नसक्दा यसअघि फ्रान्सेली कम्पनीसँग ७ लाख थान राहदानी खरिद गरिएको थियो।
अख्तियारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी दुवै जर्मन कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ। मुलबाउरका प्रतिनिधि गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिक तथा भेरिडोसका प्रतिनिधि फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनलाई बयानका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ। सूचनाको बेवास्ता गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ।
