२०८१ फागुनदेखि फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रियसभामा बताए।
शनिबार राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको औंल्याए।
एफएटीएफका सुझाव समयमै कार्यान्वयन नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना रहेको वाग्लेले बताए। कालोसूचीमा पर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध टुट्ने जोखिम उनले औंल्याए।
‘हामीले काम गर्न नसके ब्ल्याक लिस्टमा पर्छौं,’ वाग्लेले भने, ‘ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु भनेको बाँकी दुनियाँसँगको वित्तीय सम्बन्ध टुट्नु हो। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउन र सुशासन मजबुत बनाउन नसके हाइटी र सोमालियाजस्ता मुलुकको अवस्थामा पुग्ने जोखिम छ।’
नेपाल २०८१ फागुनदेखि एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ। वर्तमान सरकार गठनपछि १५ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको वाग्लेले बताए।
सरकार गठन हुँदा १५ बुँदे अनिवार्य कार्ययोजनामध्ये कुनै पनि बुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा थिएन। चार बुँदा आंशिक सम्बोधन भएका थिए, बाँकीमा प्रगति शून्य थियो।
पछिल्लो ४० दिनमा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको वाग्लेले जनाए। अहिले पूर्ण सम्बोधन हुन बाँकी बुँदा तीनमा झरेका छन्। चार बुँदा आंशिक सम्बोधनको चरणमा छन्, आठ बुँदामा काम भइरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई राजनैतिक अभीष्टका लागि दुरुपयोग गरे ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सम्भावना क्षीण हुने वाग्लेले चेतावनी दिए। सरकार यस विषयमा विशेष सतर्क रहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रियसभाले वाग्लेले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो। विधेयकलाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइनेछ।
त्यसअघि सांसद सुरेश आलेमगर, रामकुमारी झाँक्री, विष्णुकुमारी सापकोटा, रोशनी मेचे र सोमनाथ पोर्तेलले विधेयकमा थप स्पष्ट व्याख्या माग गरे। उनीहरूले विधेयकलाई समितिमा पठाएर छलफल गरी साझा मत बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
