सहकारी क्षेत्रको संकट समाधान गर्न सरकार कठोर नियमनमा उत्रिएको मन्त्री प्रतिभा रावलले राष्ट्रिय सभामा बताइन्।
राष्ट्रिय सभामा शनिबार सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि प्रश्न उठे। मन्त्री रावलले जवाफ दिँदै धेरै सहकारी समस्याग्रस्त भएको बताइन्। अन्य धेरै सोही दिशातर्फ उन्मुख छन्। यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ, उनले भनिन्।
सहकारीको प्रभावकारी नियमन नभए नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट उम्किन कठिन हुनेछ। यो वित्तीय निगरानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो, उनले भनिन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको छ। नियमनमा कुनै सम्झौता नहुने उनले स्पष्ट पारिन्।
सहकारी सञ्चालक र ऋणी दुवैमा सरकार निर्मम बन्नुपर्छ। मन्त्री रावलले यो आवश्यकता औंल्याइन्। कडा कारबाहीबिना रकम असुल हुँदैन। उनले यो सम्भावना नरहेको बताइन्।
अनियमितता गर्नेहरूले परिवार र नातेदारलाई कारोबारमा संलग्न गराउँछन्। परिवारको कानूनी परिभाषा बृहत् बनाउने तयारी छ, उनले भनिन्।
सहकारी प्रकरणमा बचतकर्ता र ऋणी दुवै पीडित बनेका छन्, मन्त्री रावलले बताइन्। समस्या समाधानका लागि कानूनी तथा संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभाको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बनायो। सहकारी पीडित, राष्ट्र बैंक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले सुझाव दिए। यी सबैका आधारमा विधेयक तयार पारियो, उनले भनिन्।
