प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले सय दिन पूरा गर्दा सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ, जसले प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले गठन भएकै बेला १०० बुँदे शासकीय सुधार प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो। बुँदा ९१ मा ६० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्वासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने वाचा थियो।
तर, सरकारले देशभरका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चलायो, तर उचित व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामा पूर्ण असफल रह्यो। डोजर आतंकबीच दुई जनाले आत्महत्या गरे, होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका थप एक जनाको मृत्यु भयो।
काठमाडौँ उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरहरूमा विस्थापितको अवस्था दयनीय छ। गाँसबासको अधिकार माग्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाएकै भरमा एक पीडितलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १०० दिनको प्रगति विवरणमा डिजिटल ड्यासबोर्डलाई ठूलो उपलब्धि भन्यो। तर, वास्तविक डिजिटल लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण लगायतका व्यावहारिक काम अझै अगाडि बढेका छैनन्।
सुकुम्वासी समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि तयार गर्यो। बलभद्र बास्तोलाको नेतृत्वमा भूमि व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दियो। समितिका सूचना अधिकारी संजीवकुमार साहका अनुसार डिजिटल अभिलेखमा विवरण राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
स्थानीय तहहरूले डिजिटल इन्ट्रीमार्फत तथ्यांक अद्यावधिक गरिरहेका छन्। हालसम्म १२ लाख ४८ हजार व्यक्तिको विवरण डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छ, जुन अघिल्लो सरकारको ११ लाख २० हजारको हाराहारीभन्दा बढी हो।
सरकारले भूमि वितरणको काम पनि सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले असारको तेस्रो सातादेखि बर्दियाबाट जग्गा वितरण घोषणा गरिन्। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा २९ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरियो। तीमध्ये २ परिवार भूमिहीन दलित र २७ परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी हुन्।
जिल्ला भूमि व्यवस्था समितिका प्रमुख गोगनबहादुर हमालका अनुसार लाभग्राहीहरू करिब १५ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका थिए। कानुनी मापदण्डअनुसार २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी भोगचलन गरेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा रहने व्यवस्था छ।
यद्यपि, समितिले एक हजार दिनभित्र देशभरको भूमि समस्या पूर्ण समाधान हुने विषयमा चुनौती स्वीकार गरेको छ। सूचना अधिकारी साहका अनुसार वास्तविक अवस्था जटिल भएकाले हालको गतिमा काम अगाडि बढे पनि थप समय लाग्न सक्छ।
