सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते मध्यरातमा प्रस्तुत गरेको ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट तीन सातासम्म प्रदेशसभामा टेबुल हुन सकेन। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको कडा आपत्ति र संशोधनको मागले बजेट विवाद पेचिलो बनेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले बजेट हालसम्म टेबुल नभएको पुष्टि गरे। विगतमा बजेट प्रस्तुत भएकै दिन टेबुल हुने परम्परा थियो। यस वर्ष मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत भएकाले सोही दिन टेबुल हुन सकेन। विवादका कारण त्यसपछिका बैठक पनि बस्न सकेनन्।
असार २३ गते बिहान ११ बजे प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ। उक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र व्ययको अनुमान टेबुल गरिने कार्यसूची छ। असार १ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान थियो। विवादकै बीच मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरियो। विपक्षी दल नेकपा र राप्रपाले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत भएको विरोध गर्दै बैठक बहिष्कार गरे। चालु र पुँजीगत बजेट तथा मन्त्रालयहरूको बजेट उल्लेख नगरी बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो।
सत्ता गठबन्धनभित्रकै नेकपा एमालेले प्रस्तुत बजेटमाथि चर्को असन्तुष्टि जनायो। बजेट संशोधन नगरी पारित गर्न नदिने एमालेको अडान छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भएको बताए। यस निर्णयले बजेट पारित गर्न कठिनाइ हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा छ। नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह सहित तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन्। नेकपा एमालेबाट तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन्।
प्रतिपक्ष दल नेकपाले बजेट कमिशन र आर्थिक चलखेलमा ल्याइएको भन्दै कडा विरोध गरेको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले कमिशन र मोलमोलाईमा ल्याइएको बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने बताए। उनले कमिशन खाएर मोटो रकम बुझेर बार्गेनिङ गरी योजना बेचिएको आरोप लगाए।
आर्थिक मामिला मन्त्री धामीले २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरे। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारभन्दा करिब ४ अर्बले बढी छ।
मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले भने असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुनेमा ढुक्क रहेको बताएका छन्।
