अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट डीआईजी शेखर खनालसहित १७ प्रहरी अधिकृतको दुई वर्ष नपुग्दै हठात् सरुवा भएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले असार १९ गते अख्तियारका डीआईजी शेखर खनाललाई सरुवा गरी उनको ठाउँमा डीआईजी अरुण पौडेललाई पठाउने निर्णय गरेका थिए।
त्यसको अघिल्लो दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी मोहन थापा र प्राविधिक समूहका दिपेश जोशीसहित १७ जनालाई अख्तियारबाट फिर्ता बोलायो। यसमा ५ डीएसपी र १० इन्स्पेक्टर दुई वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाइएका छन्।
अख्तियारमा खटिएका डीएसपी र इन्स्पेक्टर दुई वर्षसम्म फिर्ता नहुने अभ्यास छ। भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धानमा निरन्तरताका लागि यो प्रचलन कायम थियो, तर यसपटक तोडिएको छ।
सरुवा हुने अधिकृतहरूमा डीएसपी उमेश लम्साल पनि छन्। लम्साललाई मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीमा खटिएका अधिकृतहरूको हठात् सरुवाले जवाफदेहीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र अख्तियार पदाधिकारीबीच द्वन्द्व सुरु भएपछि प्रहरी अधिकृतहरू सरुवा भए। राहदानी छपाईमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बोलाएर ‘दबाब’ दिएको आरोप छ।
असार १ मा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा दिनभर छलफलपछि अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई पक्राउ गर्यो। पछि जर्मन ठेकदार भेरिडोसका मुनिन्द्रराज मल्लसहित आरोपित पक्राउ परे।
उनीहरू सबै विशेष अदालतबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। असार ७ मा चितवनमा रास्वपा महाधिवेशन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीले अख्तियार पदाधिकारीलाई सिंहदरबार बोलाएको स्वीकार्दै भने, ‘विगतका फट्याइँबारे खोज्दा आवश्यक परे अख्तियारलाई ५ घण्टामात्रै नभएर ५ वर्षसम्म नै राखेर सल्लाह गरिन्छ।’
यसअघि अख्तियारले अनुसन्धानमा काबिल मानिएका अधिकृतहरूलाई मात्र पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गर्थ्यो। तर, यसपटक प्रधान कार्यालयले हतारमा अधिकृतहरू पठाएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले अख्तियारमा एसपी सुधिरराज शाही, सुनिल कुमार वर्णवाल, डीएसपी सिद्धराज न्यौपाने, माधवराज खरेल, हरि बहादुर बस्नेत, रुपा लाबुङ्ग र युवराज भण्डारीलाई पठाएको छ।
प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार इन्स्पेक्टरहरू मनोज कुमार यादव, राज कुमार भट्ट, प्रह्लाद सिलवाल, सुरज खड्का, श्रीराम भट्ट, देवसिंह भण्डारी, उपेन्द्र बहादुर बम र रामकृष्ण पाठक अख्तियारमा खटिएका छन्।
प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) अबि नारायण काफ्लेले रातोपाटीलाई बताएअनुसार, अख्तियारका प्रहरीहरूको आवश्यकता अनुसार नियमित सरुवा हो। यद्यपि, दुई वर्ष बस्नुपर्ने प्रचलन तोडिएको छ।
अख्तियारमा निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट कर्मचारी खटिन्छन्। आयोगमा ९९० सरकारी कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमध्ये ४०८ प्रहरी डीआईजीको कमाण्डमा छन्।
जथाभावी गरिने सरुवाले अनुसन्धान भइरहेको मुद्दामा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगबाट सरुवा हुनुपूर्व जिम्मेवारी सकेर जानकारी गराउने प्रचलन थियो।
राहदानी छपाईको अनुसन्धानमा डीएसपी पदमराज थापा संलग्न थिए, तर उनको सरुवा भएको छैन। हाल सरुवा भएका अधिकृतहरू राहदानी छपाईको अनुसन्धानमा संलग्न नरहेको अख्तियारका एक अधिकृतले बताए।
हचुवामा प्रहरी अधिकृत सरुवा गरिनुले सरकार र आयोगबीचको सम्बन्धमा दरार आएको संकेत गर्छ। अधिकृतहरूका अनुसार, प्रहरी अधिकृतको सरुवामा सरकारको हस्तक्षेप र दबाबका कारण आयोगको काम कारबाही प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ।
करिब १० वर्षदेखि आयोगमा बसिरहेका निजामती अधिकृतहरूलाई सरुवा गरिएको छैन, जबकि दुई वर्ष पूरा नभएका प्रहरीलाई हटाइएको छ।
